मोठ्या परताव्याचं आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात शिक्षेची आणि दंडाची रक्कम वाढविण्यात येईल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितलं. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यात संबंधित आरोपी कंपनीची मालमत्ता शोधणं, त्यांचं मूल्यांकन करून खटल्याचा जलद निपटारा करण्यात पोलिसांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार विशेष व्यवस्था निर्माण करेल. यात आर्थिक क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांसह मूल्यांकनासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेऊ असंही ते म्हणाले. यासंदर्भात अमोल खताळ यांनी मूळ प्रश्न उपस्थित केला होता. तर, प्रकाश सोळंकी आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपप्रश्न केले.
राज्याला बेघरमुक्त करण्याच्या दिशेनं प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातली प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रतीक्षा यादी संपली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. यावर्षी केंद्र सरकारने देशात सर्वाधिक ३० लाख घरं महाराष्ट्राला मंजूर केली असून त्यातल्या २० लाख घरांसाठी निधी दिला आहे, असे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना सौर प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्य सरकार ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देत आहे. यामुळे त्यांचं वीज बिल शून्यावर यायला मदत होईल, असं त्यांनी सांगितले.