विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना कालमर्यादा निश्चित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निकालावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींना न्यायालय निर्देश देऊ शकत नाही. न्यायालय फक्त घटनेचा अर्थ लावू शकतं, आणि त्यासाठी ५ सदस्यीय घटनापीठ हवं असं ते म्हणाले. न्यायाधीशांनी कायदे ठरवावे, सरकारची कामं पार पडावीत, आणि परम संसद म्हणून काम करावं अशी लोकशाही भारताला अपेक्षित नव्हती, असं ते म्हणाले. ते आज राज्यसभेतल्या आंतरवासितांच्या सहाव्या तुकडीला संबोधित करत होते.
अधिकारांच्या विभाजनाच्या तत्वावर भर देत, ते म्हणाले की, अधिकारांचा वापर करताना अत्यंत संवेदनशीलता बाळगली पाहिजे. कायदेमंडळं, न्यायपालिका, आणि कार्यकारी मंडळं या तिन्ही संस्था बहरण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.