केंद्र सरकारनं सर्व खाद्यतेल उत्पादक, प्रक्रिया करणारे, मिश्रण करणारे, पुन्हा पॅकिंग करणारे आणि या संपूर्ण पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या प्रत्येक संबंधिताला नोंदणी करणं बंधनकारक केलं गेलं आहे.
यासोबतच या सर्व भागधारकांना उपलब्ध करून दिलेल्या पोर्टलवर दर महिन्याला, त्यांच्याकडच्या उत्पादनांची आणि साठ्याची माहिती देणंही अनिवार्य केलं गेलं आहे. यामुळे खाद्यतेल क्षेत्राशी संबंधीत अचूक आकडेवारी संकलित करणं, साठ्यावर देखरेख ठेवणं आणि याआधारे धोरणांची आखणी करताना मदत होणार असल्याचं विभागानं म्हटलं आहे.
