विकसित भारत ग्रामीण रोजगार हमी आणि उपजीविका अभियान अर्थात विकसित भारत जी राम जी विधेयक संसदेत मंजूर झालं. लोकसभेत मंजूर झालेल्या या विधेयकाला काल राज्यसभेचीही मंजूरी मिळाली. विकसित भारत २०४७ या उद्दीष्टपूर्तीच्या अनुषंगानं ग्रामीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आलं.
या विधेयकानुसार आता ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाईल. याद्वारे त्या कुटुंबातील प्रौढ अकुशल व्यक्तींना रोजगार मिळेल. या रोजगार निधीमध्ये केंद्र सरकारचा ६० टक्के तर राज्यांचा ४० टक्के वाटा असेल. केवळ ईशान्येकडील आणि हिमालयातील राज्यांसाठी केंद्र सरकार ९० टक्के निधी देणार आहे. राष्ट्र प्रथम या तत्त्वानुसार केंद्र सरकार काम करत आहे. गावांचा विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास होऊ शकत नाही असं केंद्रिय ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले.
