विकसित भारत- रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान अर्थात व्ही बी जी-राम जी विधेयक २०२५ आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झालं. हे विधेयक २० वर्षांपासून चालत आलेल्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ अर्थात ‘मनरेगा’ची जागा घेईल. मनरेगात १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली आहे. या विधेयकात सव्वाशे दिवसांच्या कामाची हमी प्रस्तावित आहे.
पेरणी किंवा कापणीच्या हंगामात एकंदर ६० दिवसांचा कालावधी अधिसूचित करायचा अधिकार राज्यांना दिला आहे. यादरम्यान काम थांबवलं जाईल, जेणेकरून शेतीतल्या कामांना मजुरांची कमतरता भासणार नाही. पूर्वी या योजनेचा संपूर्ण निधी केंद्र सरकार द्यायचं. आता मोठ्या राज्यात ६० टक्के निधी केंद्राचा आणि उर्वरित ४० टक्के वाटा हा राज्यांचा असेल. ईशान्येकडची आणि हिमालयातल्या राज्यांमध्ये केंद्राचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
