स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर समान नागरी कायदा लागू करणारं उत्तराखंड हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी आज डेहराडून इथं या कायद्यासंबंधीचे नियम आणि इतर माहिती देणाऱ्या पोर्टलचं उद्घाटन केलं. यावेळी स्वतःची नोंदणी त्यांनी या पोर्टलवर केली. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, आणि लिव्ह इन नातेसंबंधांसह अनेक बाबींमधे हा कायदा लागू झाला आहे. अनुसूचित जमातींना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे.
उपासना पद्धती, विवाहाच्या परंपरा यामुळं यात काहीही बदल होणार नाही. मात्र एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यावर यामुळं निर्बंध आले आहेत. घटस्फोटाचे नियम सर्व धर्मांना यात समान असतील. या अंतर्गत २७ मार्च २०१० नंतर झालेल्या सर्व विवाहांची नोंदणी बंधनकारक आहे. तसंच लीव्ह इनची नोंदणीही बंधनकारक आहे. लीव्ह इन मधून जन्माला आलेल्या बालकांना विवाहातून जन्माला आलेल्या बालकांसारखेच अधिकार दिले जातील.
