उपसा जलसिंचन योजनांसाठीच्या वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला.
अतिउच्चदाब, उच्चदाब, आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन, अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलत मिळत असल्यानं या मुदतवाढीचा लाभ सर्व शेतकरी सभासदांना होणार आहे.
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घ्यायलाही मंत्रिमंडळानं आज मान्यता दिली.
