देशातल्या पाळीव जनावरांचं २०३० पर्यंत लसीकरण करून त्यांना तोंड तसंच खुरांना होणाऱ्या ‘लाळ्या खुरकुत’ आजारापासून मुक्त करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपायोजनांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय मत्सपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकासमंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी बैठक घेतली. शेतकऱी तसंच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी पशुधन महत्त्वाचं असल्याचं ते म्हणाले.
या बैठकीत २०३० पर्यंत देशातल्या पाळीव जनावरांना रोगमुक्त करण्यासाठी आखलेल्या योजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. या योजनेअंतर्गंत केलेल्या सर्वेक्षणात कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, पंजाब,हरियाणा, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांना एफएमडी मुक्त करण्यासाठी प्राधान्य दिलं जाणार आहे. या राज्यांत पाळीव जनावरांचं लसीकरण केलं जात आहे. जनावरांना होणाऱ्या एमएमडी या आजारामुळे दरवर्षी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान होतं. हे नुकसान टाळण्यासाठी देशाला एफएमडी मुक्त करण्याचं उद्दिष्ट्य सरकारनं ठेवलं असल्याचं सिंह यांनी यावेळी सांगितलं.
