आरोग्य सेवेतील व्यावसायिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व संभाव्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी डॉक्टर्सची संघटना आणि भारतीय वैदयकीय संघटनेसह आरोग्य क्षेत्रातल्या विविध भागधारकांनी डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेविषयी चिंता व्यक्त केली होती, त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय घेतला. राज्य सरकारांना या विषयानुरूप समितीसमोर सूचना मांडण्यास सुचित करण्यात आलं आहे. शुक्रवारी जारी केलेल्या सूचनेनुसार, सरकारी रुग्णालयांना आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या शाब्दिक अत्याचार किंवा शारीरिक हिंसाचाराच्या बाबतीत सहा तासांच्या आत प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवण्याचे निर्देश दिले असून, निर्धारीत कालावधीत अहवाल दाखल करण्यासाठी संस्था प्रमुख जबाबदार असेल असेही या सूचनेत म्हटले आहे. कोलकाता प्रकरणाच्या पार्श्वभुमीवर केंद्रसरकारनं ही सूचना जारी केली आहे.