देशात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजनेला काल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. दोन वर्षांच्या कालावधीत देशात साडेतीन कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याकरता प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. यापैकी सुमारे दोन कोटी लाभार्थी हे पहिल्यांदाच कामाची सुरवात करणार आहेत. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना या योजनेचे फायदा होणार आहे. उत्पादन क्षेत्रातील संस्थांना याकरता अनुदान दिलं जाणार असून या क्षेत्राला योजनेचा सर्वाधिक फायदा होईल, असं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल पत्रकारांना सांगितलं.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं संशोधन विकास आणि नवोन्मेष योजनेलाही मंजुरी दिली. यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय क्रीडा जगतात पहिल्या पाच देशांत स्थान मिळवण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून – राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ लाही केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. युवकांमधील क्रीडा गुण ओळखून त्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देणं, उत्तम क्रीडांगण – क्रीडा प्रबोधिनींची स्थापना करणं, खेळांचे सामने आयोजित करून खेळाडूंना सातत्याने संधी उपलब्ध करून देणं आणि जनतेत क्रीडाविषयक जागरूकता निर्माण करणं , अशा विविध पैलूंचा, या धोरणात विचार केला गेला आहे.
