पीएम आशा अर्थात पीएम अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची आज मंजुरी मिळाली. दाळी, तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासह यात किमान आधारमूल्य आणि बाजार भाव यातल्या फरकाची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जाईल. तसंच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सुरक्षित ठेवणं, ग्राहकांसाठी बाजारभाव स्थिर ठेवणं यावर यात भर दिला आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात यासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 

रबी हंगामाकरता २४ हजार ४७५ कोटी रुपयांच्या पोषण मूल्य आधारित खतांच्या सबसिडीला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. फॉस्फेट आणि पोटॅश आधारित ही खतं आहेत. यामुळं शेतकऱ्यांना सवलतीत, परवडणाऱ्या दरात आणि वाजवी किंमतीत खतं मिळतील, असं वैष्णव यांनी सांगितलं. 

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली. पायाभूत सुविधा विस्तारणे, आर्थिक सक्षमीकरण, दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा याअंतर्गत दिल्या जाणार आहेत. सुमारे साडे पाचशे जिल्ह्यातल्या ६३ हजार गावातल्या ५ कोटींहून अधिक आदिवासींना याचा फायदा होईल. 

चंद्रयान ४ मोहिम, शुक्र मोहिम आणि सुधारित गगनयान मोहिम, तसंच भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या स्थापनेलाही केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली. २०४० मध्ये चंद्रावर मानव पाठवण्यासाठी आवश्यक तयारी करणे, त्यासाठी यान चंद्रावर उतरवणे आणि त्यानंतर त्याला पृथ्वीवर परत आणणं या चंद्रयान ४ मोहिमेचा भाग आहे. यासाठी आवश्यक स्वदेशीची बनावटीचं अंतराळ यानाच्या निर्मितीलाही सरकारनं मंजुरी दिली. 

Animation, Visual Effects, Gaming, Comics आणि Extended Reality या क्षेत्रातलं राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करायलाही केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आज मान्यता दिला. या क्षेत्रातल उत्कृष्ट प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत दिलं जाईल.