केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, डाळींच्या उत्पादनासाठी आत्मनिर्भर अभियानाला काल मंजुरी दिली. देशांतर्गत डाळीच्या उत्पादनात वाढ करणे आणि स्वयंपूर्ण होणं असा या अभियानाचा उद्देश आहे. दिल्लीमध्ये काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वार्ताहरांना ही माहिती दिली. 2025 ते 2031 या सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये हे अभियान राबवले जाणार असून, त्यासाठी 11 हजार 440 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याशिवाय, 2026-27 सालच्या विपणन हंगामासाठी सर्व अनिवार्य रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये करडई, मसूर, मोहरी, हरभरा, बार्ली, गहू या धान्यांचा समावेश आहे.

त्याशिवाय आर्थिक व्यवहारांसंबंधित मंत्रिमंडळ समितीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि निवृत्तीधारकांच्या महागाई सवलतीमध्ये तीन टक्के वाढ करण्याला काल मान्यता देण्यात आली. यामुळं एकंदर महागाई भत्ता 58 टक्के होईल. त्याचा फायदा जवळपास पन्नास लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी तसंच थोडेकमी 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. या वर्षीच्या एक जुलैपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.

याच बैठकीत, आर्थिक व्यवहारासंबंधित मंत्रिमंडळ समितीने देशभरात 5 हजार 862 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या नव्या 57 केंद्रिय विद्यालयांना मान्यता दिली आहे. त्याचा फायदा 87 हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे. त्यासाठी 4 हजार 600 शिक्षकांची नवीन पदे निर्माण केली जाणार असल्याची माहिती वैष्णव यांनी दिली. या निर्णयांविषयी पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केलं असून, डाळींबाबतच्या निर्णयामुळे स्वयंपूर्ण होण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळणार आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी समाजमाध्यमांवरील संदेशात व्यक्त केली आहे. त्याशिवाय नव्या केंद्रिय विद्यालयांची स्थापना ही दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.