भारताची वर्ष २०२६ ते २०२८ या कार्यकाळासाठी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेवर पुन्हा निवड झाली आहे. ही भारताची सातवी निवड ठरली असून, मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांविषयीच्या भारताच्या ठाम वचनबद्धतेचं हे प्रतीक मानलं जात आहे.
भारताने या निवडीसाठी पाठिंबा दिलेल्या सर्व देशांचे आणि संयुक्त राष्ट्रांचे आभार मानले असून, मानवाधिकारांच्या संरक्षण आणि प्रोत्साहनासाठी आपल्या कार्यकाळात सक्रियपणे कार्य करण्याची ग्वाही दिली आहे.
