छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर आणि पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतल्या शासकीय जमिनी, संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. या निर्णयामुळे विकास कामांना वेग येण्याची अपेक्षा आहे.
खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधल्या, गट-ब, क आणि ड संवर्गातल्या शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना, पूर्वलक्षी प्रभावानं, ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णयही, मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.
राज्यातल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.