अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी तपासासाठी विशेष तपास पथक किंवा तज्ज्ञांचं पथक नेमण्याची मागणी फेटाळून लावण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत फेरविचाराची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं काल फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पर्दिवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला. संघटित गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार माहिती प्रकल्प म्हणजे ओसीसीआरपी आणि हिंडेनबर्ग संशोधन यांच्यासारख्या संस्थांनी दिलेले अहवाल सबळ पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे. सेबीकडून याबाबतचा तपास काढून घेण्याची कोणती स्थिती दिसत नाही असं नमूद करण्यात आलं असून, सेबी आणि इतर सरकारी तपास यंत्रणांनी योग्य तपास करून वस्तुस्थिती मांडावी, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.