कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम हा नियामक व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे असं मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केलं. दिल्लीत काल एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते बोलत होते. नागरिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून संरक्षण देण्यासाठी अंमलबजावणी करता येण्याजोग्या अधिकारांची आवश्यकता असण्यावर त्यांनी भर दिला. भारताने सायबर सार्वभौमत्व ठामपणे मांडले पाहिजे त्याचबरोबर ते जागतिक मानकांशी जुळणारे असावे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.