संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेनं स्वदेशी संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या दहा प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये चिलखती वाहनं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, तिन्ही सेना दलांसाठी एकात्मिक सामायिक इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन प्रणाली आणि पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीमुळे गतिमानता वाढेल, हवाई संरक्षण अधिक प्रभावी होईल तसंच पुरवठा साखळी व्यवस्थापनात आणखी सुधारणा झाल्यानं सैन्य दलांची परिचालन सज्जता आणखी वाढेल असं संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितलं.