राज्य सरकारमधल्या अनेक विभागांनी गेल्या आर्थिक वर्ष अखेर सुमारे पावणे २ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचे हिशोब सादर केलेले नाहीत, असं कॅगच्या अहवालात समोर आलं आहे. रविवारी विधीमंडळात हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाअखेर सुमारे पावणे ५३ हजार प्रकरणांमध्ये १ लाख ७७ हजार कोटींहून अधिक रुपयाच्या खर्चाचे हिशेब सादर झालेली नाहीत. तर ४० हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये १ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची खर्चाचे हिशोब सादर झाल्याचं कॅगनं नमूद केलं आहे. नगर विकास विभागाकडे सर्वाधिक ११ हजार कोटी, नियोजन विभागाकडे ५ हजार ८०० कोटी रुपये, जलसंपदा विभागाकडे ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचे हिशेब प्रलंबित आहेत, असं यात नमूद आहे.