युवकांना प्रत्यक्ष कामाचं प्रशिक्षण मिळावं यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’ची घोषणा या अर्थसंकल्पात झाली. याअंतर्गत दहा लाख युवकांना वर्षभर कामाचं प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि त्यासाठी दरमहा दहा हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन राज्य सरकार देईल. शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण सरकार देणार आहे. 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचं बळकटीकरण करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारनं घेतला आहे. याशिवाय  मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड, पुण्यातल्या अवसरी खुर्दमधल्या तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’स्थापन केली जाणार आहे. 

डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी १८ ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेची वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालय सुरू करायला सरकारनं मंजुरी दिली आहे. याशिवाय रायगड जिल्ह्यात युनानी आणि बुलडाणा जिल्ह्यात आयुर्वेदिक महाविद्यालयं स्थापन केलं जाईल. या वर्षापासून अल्पसंख्याक समुदायातल्या विद्यार्थ्यांनाही विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सरकार लागू करणार आहे. खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क सरकार उभारणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्रही सरकार सुरू करणार आहे.