सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणाच्या दहाव्या अखिल भारतीय परिषदेचं उद्घाटन आज नवी दिल्लीत झालं. शासकीय अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी न्यायाधीकरण महत्त्वाचं असल्याचं न्यायमूर्ती गवई यावेळी म्हणाले. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण आपल्या स्थापनेपासून गेल्या चार वर्षांपासून हे काम अव्याहतपणे करत आहे, असं सांगत न्यायाधीकरणाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
न्यायाधीकरणाचा निकाल योग्य असला तरी अधिकारी अपील दाखल करतात, याचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे, असं कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी म्हटलं. तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता यावी यासाठी न्यायाधीकरणाची स्थापना झाली आहे, असं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले.
दरम्यान, न्यायालयीन आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करणं हे या परिषदेचं उद्दिष्ट आहे.
