राज्यात विवाहपूर्व थॅलेसिमिया रोगाची चाचणी बंधनकारक करणार असल्याची ग्वाही सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी काल विधानसभेत दिली. याबाबतचा प्रश्न विकास ठाकरे यांनी विचारला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात या रोगावरची उपचार केंद्र सुरू केली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. राज्यात सिटी स्कॅन आणि एम आर आय यंत्रांचा तुटवडा अथवा बंद असलेल्या सर्व ठिकाणी या सुविधा दोन महिन्यात कार्यान्वत करण्याचं आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलं. यासाठी चांगल्या कंपन्यांची यंत्रं खरेदी करण्याकरता आधीच दर निश्चिती करून परवानगी दिली जाईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांगितलं. वाळू आणि रेती वाहतुकीसाठी चोवीस तास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी जीपीएस प्रणाली आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा पद्धती लागू केली जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. यानुसार आता संध्याकाळी सहा नंतर महाखनिज या पोर्टलवरून वाहतूक परवाना दिला जाईल असं त्यांनी सांगितलं. नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक 2025 काल विधान परिषदेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग विधेयक आणि महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग विधेयकालाही काल विधान परिषदेत एकमतानं मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात अमली पदार्थांच्या विरोधात कडक धोरण राबवलं जात असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधान परिषदेत सांगितलं. शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात अंमली पदार्थांची विक्री थांबवण्यासाठी सरकारनं मोठी कारवाई सुरू केली आहे. याबाबत सरकारनं मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम हाती घेतली असल्याचं सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले. या व्यसनाधीनतेमध्ये ग्रामीण भागातली जी व्यसनाधीनता आहे ती मूलतः कोडीनच आहे. म्हणजे हे जे काही कॉग सिरप वगैरे जे आहेत हे मोठ्या प्रमाणात त्याचं सेवन करणं. आता त्या संदर्भात आपण कारवाई केलेली आहे. आणि फार्मसी असोसिएशन ने त्याला मान्यता दिली. आणि हे ठरलं की प्रिस्क्रिप्शन शिवाय कोडीन द्यायचं नाही. आणि सगळ्या फार्मसियांना आपण सांगितलं की त्यांनी सीसीटीव्ही लावणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आता सगळ्यांनी जवळपास ऐंशी टक्के ठिकाणी सीसीटीव्ही लागलेत. वीस टक्के ठिकाणी लागतायत.