राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा. यापेक्षा अधिक उशीर होणार असेल तर त्याची योग्य कारणं राज्यांना दिली जावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी १० विधेयकं रोखून ठेवल्याप्रकरणी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे.  काल हे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर टाकण्यात आलं. तीन महिन्यात काहीही निर्णय आला नाही तर राज्य सरकारांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असेल. कालमर्यादा ठरवून देऊन राज्यपालांच्या अधिकारावर गदा आणत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. राज्यपालांनी त्यांचे मतभेद लोकशाही पद्धतीने दूर करावे, असंही न्यायालयानं म्हटलं.