October 3, 2024 7:57 PM

views 11

तुरुंगात कैद्यांना जातीच्या आधारे कामं देण्याच्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल

कारागृह नियमावलीमधल्या तरतुदींपैकी, कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या कामांची जातींच्या आधारे वर्गवारी करण्याची आणि जातीच्याच आधारे कामं देण्याच्या भेदभावपूर्ण तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवल्या आहेत. या तरतुदींविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायालयानं हा निर्णय दिला. सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत्या तीन महिन्यां...

September 30, 2024 8:28 PM

views 16

तिरुपतीतल्या प्रसादाच्या लाडूत भेसळयुक्त तुपाचा वापर झाल्याचा अद्याप काहीही पुरावा नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं निरीक्षण

तिरुपतीतल्या प्रसादाच्या लाडूत भेसळयुक्त तुपाचा वापर झाल्याचा अद्याप काहीही पुरावा नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. या लाडू प्रसादात कथितरीत्या प्राणिज चरबीचा वापर झाल्याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने, या संदर्भात विचारणा केली. त्यावर मंदिर व्यवस्थापनाच्या वकिलांनीही या अनुषंगाने तपास करावा लागेल, असं सांगितलं. लाडूमध्ये प्राणिजन्य चरबीच्या भेसळीबाबत खात्री होण्यापूर्वीच आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत विधान करण्याची आवश्यकता...

September 25, 2024 2:53 PM

views 15

न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान कोणतीही पूर्वग्रहदूषित टिप्पणी करू नये – सर्वोच्च न्यायालय

न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान कोणतीही पूर्वग्रहदूषित टिप्पणी करू नये अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एका सुनावणीवेळी केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच सदस्यीय पीठाने सुनावणी केली, त्यावेळी पीठाने ही ताकीद दिली.  इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या या काळात न्यायालयाच्या सुनावणीचं वार्तांकन होतं, त्यामुळे न्यायाधीशांनी संयमानं व्यक्त व्हावं असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

September 21, 2024 4:02 PM

views 12

अजित पवार यांच्या पक्षाला घड्याळ्याच्या ऐवजी नवीन चिन्ह द्यावं, अशी शरद पवार यांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

अजित पवार यांच्या पक्षाला घड्याळ्याच्या ऐवजी नवीन चिन्ह द्यावं, अशी मागणी शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. घड्याळ हे मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पक्षचिन्ह आहे. पण आता पक्ष कोणाचा हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावेळी आम्हाला तुतारी हे नवीन चिन्ह दिलं त्याचप्रमाणे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही नवीन चिन्ह द्यावं, अशी मागणी या याचिकेत केल्याचं खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. यापूर्वीही अनेकदा ही मागणी केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

September 15, 2024 6:29 PM

views 11

कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची पुढची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणार

कोलकात्याच्या आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची पुढची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणार आहे. या सुनावणीत सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर या प्रकरणाचा ताजा अहवाल सादर होणार आहे.  दरम्यान, सीबीआयने काल या महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष आणि तळा पोलीस स्टेशनचे माजी प्रभारी अधिकारी अभिजित मंडल यांना या प्रकरणात अटक केली. या दोघांवर पुराव्यांशी छेडछाड करणं आणि तक्रार दाखल कराय...

September 13, 2024 3:06 PM

views 12

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. ईडी अर्थात सक्त वसुली संचलनालयाच्या प्रकरणात त्यांना यापूर्वीच जामीन मिळाला आहे. ईडीनं त्यांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार सीबीआयनं त्यांच्याविरोधात दाखल केली आणि २६ जून रोजी अटक केली होती. याप्रकरणी १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मिळाला. या प्रकरणावर केजरीवाल यांनी कुठलेही जाहीर वक्तव्य करू नये, विशेष न्यायालयात स...

September 10, 2024 10:22 AM

views 12

सहाय्यक शिक्षक भरती परीक्षेद्वारे निवडलेल्या शिक्षकांची सुधारित यादी तयार करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

उत्तर प्रदेशमध्ये सहाय्यक शिक्षक भरती परीक्षेद्वारे निवडलेल्या शिक्षकांची सुधारित यादी तयार करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. ही परीक्षा २०१९मध्ये झाली होती. मात्र, या भरती प्रक्रियेत आरक्षण असलेल्या प्रवर्गांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालं नसल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर ६९ हजार साहाय्यक शिक्षकांची सुधारित यादी उत्तर प्रदेश सरकारनं तयार करावी असे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते.  उच्च न्यायालयाच्या आद...

September 9, 2024 6:29 PM

views 16

मराठा आरक्षणाच्या फेरविचार याचिकेवर येत्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मराठा आरक्षणाच्या फेरविचार याचिकेवर येत्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, या सुनावणीत अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता वृत्तसंस्थेच्या बातमीत व्यक्त केली आहे.  मराठा समाजाला २०१९ मध्ये एसईबीसी प्रवर्गांतर्गत शिक्षण आणि नोकरीमधे दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं होतं. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, यासाठी मराठा समाज समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अंतिम सुनावणी निश्चित केली असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

September 9, 2024 3:34 PM

views 13

कोलकात्याच्या राधागोविंद कार रुग्णालयातल्या डॉक्टरांनी संप मागे घ्यावा अशी सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

कोलकात्याच्या आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाचा  ताजा अहवाल पुढच्या मंगळवारपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं आज सीबीआयला दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं याप्रकरणी स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश जे बी पारडीवाला आणि  मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे असून त्यांनी फॉरेन्सिक अहवालाची तपासणी केल्यानंतर गोळा ...

September 6, 2024 8:02 PM

views 11

संदीप घोष यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली

कोलकाता इथल्या आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातल्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या सी बी आय चौकशीला आव्हान देणारी संदीप घोष यांची याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. संदीप घोष हे या संस्थेचे माजी प्राचार्य आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयानं या चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले असून आरोपी संदीप घोष यांना जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठानं म्हटलं आहे.