February 14, 2025 3:21 PM

views 14

वादग्रस्त पूजा खेडकरला १७ मार्चपर्यंत दिलासा

बनावट प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ घेतल्या प्रकरणी आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरला सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १७ मार्चपर्यंत दिलासा दिला आहे. या काळात तपासाला सहकार्य द्यावं असं न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा  यांच्या पीठाने बजावलं आहे. पूजा खेडकरच्या जामीन अर्जाबाबत जबाब दाखल करायला सरकारी वकिलांनी आणखी मुदत मागितली, तेव्हा येत्या ३ आठवड्यात जबाब दाखल करावा असं न्यायालयाने सांगितलं.   दरम्यान, या प्रकरणी चौकशीसाठी पूजा खेडकरला पोलिसांनी अद्याप बोलावलेलं...

February 13, 2025 3:43 PM

views 15

सर्वोच्च न्यायालयाचे ईडीवर ताशेरे

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग कायद्याचा वापर करून आरोपीला तुरुंगात ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं ईडी, अर्थात सक्तवसुली संचालनालयावर कडक ताशेरे ओढले असून, हुंडाविरोधी कायद्याप्रमाणे या तरतुदीचा गैरवापर होत असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भयान यांच्या पिठानं काल छत्तीसगडचे माजी उत्पादन शुल्क अधिकारी अरुण त्रिपाठी यांना जामीन मंजूर करताना हे निरीक्षण नोंदवलं.

February 4, 2025 8:38 PM

views 10

SC: देशातल्या क्रीडा संस्थांची कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश

देशातल्या क्रीडा संस्थांमधील एकहाती सत्ता संपवून त्यांची कार्यपद्धती  अधिक स्वायत्त, स्वतंत्र आणि न्याय्य व्हावी म्हणून कठोर उपाययोजना करावी लागेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. आशियाई कबड्डी महासंघाच्या अध्यक्षांनी भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाच्या प्रशासकांना लिहिलेल्या अपमानकारक पत्राची दखल घेऊन महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सूचना देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती कोटीश्वर सिंग यांनी आज हे वक्तव्य केलं.    इराण इथं होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धां...

February 3, 2025 9:03 PM

views 14

४० टक्क्यांपेक्ष कमी दिव्यांगत्व असलेल्यांनाही लेखनिक सुविधा देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

दिव्यांग उमेदवारांना कुठल्याही विशिष्ट निकषाची पूर्तता न करता परीक्षेसाठी लेखनिक सुविधा द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिले. यापूर्वी केवळ ४० टक्के दिव्यांगत्व असणाऱ्यांना लेखनिक वापरण्याची मुभा होती. लेखनिकांसाठी असलेला वैधता कालावधी वाढवण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले. एका उमेदवारानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं हे निर्देश दिले. २ महिन्यात या सर्व निर्देशांचं पालन करा, असं न्यायालयानं म्हटलंय.

February 3, 2025 5:28 PM

views 9

महाकुंभ दरम्यान चेंगराचेंगरीप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करुन घ्यायला सर्वोच्च न्यायलयाचा नकार

उत्तरप्रदेशात महाकुंभ दरम्यान चेंगराचेंगरीत अनेकांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करुन घ्यायला सर्वोच्च न्यायलयाने नकार दिला आहे. या ढिसाळ व्यवस्थापनासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी करणारी याचिका सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठासमोर आली होती. हा सारा प्रकार चिंताजनक आहे मात्र याचिकाकर्त्याने या संदर्भात प्रथम अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी असं न्यायलयाने सांगितलं.

January 28, 2025 3:47 PM

views 9

SC : हुंडा आणि कौटुंबिक हिंसाचारांशी संबंधित कायद्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठीच्या याचिकेला नकार

हुंडा आणि कौटुंबिक हिंसाचारांशी संबंधित कायद्यांचं पुनरावलोकन करून त्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. यासाठी समाज सुधारायला हवा, यात आम्ही काहीही करू शकत नाही, असं सांगून न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी ही याचिका ऐकायला काल नकार दिला. बेंगळुरूचा रहिवासी असलेल्या आयटी कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येच्या ही याचिका दाखल केली होती. तसंच, लग्नसमारंभादरम्यान दिलेल्या वस्तू, भेटवस्तू, पैस...

January 22, 2025 8:15 PM

views 8

मथुरेतल्या वादग्रस्त मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या स्थगितीमध्ये वाढ

मथुरेतल्या वादग्रस्त मशिदीच्या सर्वेक्षणाला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने पुढच्या सुनावणीपर्यंत म्हणजेच येत्या १ एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. मथुरेत श्री कृष्णजन्मभूमी-शाही ईदगाह मशिदीच्या वादासंदर्भात मथुरा न्यायालयातली प्रकरणं उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचा तसंच वादग्रस्त परिसराच्या परीक्षणासाठी विशेष आयुक्त नेमण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. मशीद कमिटीने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असून आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

December 24, 2024 6:41 PM

views 12

निवडणूक नियमात सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी काँग्रेसची याचिका

निवडणूक नियमात सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसने आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्रसरकारने निवडणूकींशी संबधित इलेक्ट्रॉनिक दस्तवेज सर्वसामान्यांना तपासणीसाठी उपलब्ध करुन द्यायला मनाई करणारी सुधारणा  निवडणूक नियम १९६१ मध्ये केली आहे. आयोगाच्या शिफारसीवरुन ही सुधारणा केल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. ही सुधारणा एकतर्फी आणि चर्चेविना केल्याचं काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे.

December 12, 2024 8:04 PM

views 8

प्रार्थनास्थळ कायद्याअंतर्गत नवीन खटले दाखल करून घेऊ नयेत, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

प्रार्थनास्थळ कायद्याअंतर्गत नवीन खटले दाखल करून घेतले जाऊ नयेत असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. तसंच या अंतर्गत प्रलंबित खटल्याप्रकरणी पुढील  आदेशापर्यंत कोणतेही अंतिम आदेश देऊ नयेत,  असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर चार आठवड्यात उत्तर द्यावं असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालच्या विशेष पीठानं सांगितलं आहे. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर कोणत्याही प्रार्थनास्थळामधे बदल करायला मनाई करण्यात आली आहे....

November 19, 2024 9:39 AM

views 21

दिल्ली प्रदुषणाच्या पार्श्वभुमीवर शेजारील राज्यांनी प्रदुषण नियंत्रणासंदर्भात निर्बंध लागू करावेत – सर्वोच्च न्यायालय

राजधानी दिल्ली क्षेत्रातली हवेची गुणवत्ता आणखी घसरली असून आज सकाळी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक 494 अंकांवर गेला होता. केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार काही भागात हा निर्देशांक 500 नोंदवला गेला. यामुळे रेल्वे आणि हवाई वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे. दरम्यान, राजधानी क्षेत्रातली प्रदूषणाची वाढती पातळी लक्षात घेता दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवरील राज्यांनी वर्गीकृत प्रतिसाद कृती आराखड्याच्या चौथ्या टप्प्यासाठीचे निर्बंध लागू करावेत अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. दिल्लीतल्या वा...