April 17, 2025 9:35 AM

views 18

सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ बाबत आज सुनावणी सुरू राहणार

सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५बाबत आज सुनावणी सुरू राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचं तीन न्यायमूर्तींचं खंडपीठ काल या विधेयकाबाबत अंतरिम आदेश देणार होतं, मात्र खंडपीठानं विचारलेल्या तीन प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी केंद्र सरकारनं वेळ मागून घेतल्यानं तो स्थगित करण्यात आला. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजयकुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यापुढे याबाबत सुनावणी सुरू आहे. वक्फ मंडळांचे आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेचे सर्व सदस्य मुस्लिमच असायला हवेत, असा आदेश...

April 16, 2025 8:53 PM

views 30

आगामी सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नावाची शिफारस

भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नावाची शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे केली आहे. गवई सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती खन्ना १३ मे रोजी सेवानिवृत्त होणार आहे. मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर न्यायमूर्ती गवई हे भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश होतील.

April 12, 2025 8:36 PM

views 16

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा-SC

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा. यापेक्षा अधिक उशीर होणार असेल तर त्याची योग्य कारणं राज्यांना दिली जावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी १० विधेयकं रोखून ठेवल्याप्रकरणी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे.  काल हे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर टाकण्यात आलं. तीन महिन्यात काहीही निर्णय आला नाही तर ...

April 7, 2025 8:46 PM

views 20

वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या याचिकांवर तातडीनं सुनावणी घेण्याबाबत न्यायालयाची सहमती

वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीनं सुनावणी घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठाने जमियत उलेमा ए हिंदच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादाची दखल घेतली, या संदर्भात इतरही अनेक याचिका असून, त्यावर तत्काळ सुनावणी आवश्यक असल्याचं, सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.

April 7, 2025 6:35 PM

views 36

VVPAT रिसीटची शंभर टक्के हातानं मोजणीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामधल्या व्हीव्हीपॅट रिसीटची शंभर टक्के हातानं मोजणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं आज फेटाळली. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजयकुमार आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्यापुढं आज यावर सुनावणी झाली. संबंधित याचिकाकर्त्यानं दाखल केलेली जनहितार्थ याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं याआधी फेटाळली आहे. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असं या पीठानं सांगितलं.

March 28, 2025 8:56 PM

views 13

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करायची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशोबी रोख सापडल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करायची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं आज फेटाळून लावली. या प्रकरणी अंतर्गत चौकशी सुरू असून ती पूर्ण झाल्यावर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना उपलब्ध पर्यायांमधून निवड करतील. त्यानुसार ते FIR दाखल करणं किंवा संसदेला पुढील कारवाईसाठी शिफारस करु शकतील, असं न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या पीठानं स्पष्ट केलं.

March 26, 2025 8:06 PM

views 20

बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याशी संबंधित, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्थगिती दिली. या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःहून दखली घेतली आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या या मतांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली, आणि हा आदेश धक्कादायक असल्याचं नमूद केलं. या आदेशाच्या काही भागात संबंधित न्यायाधीशांची असंवेदनशीलता स्पष्टपणे दिसून येत आहे आणि हे अतिशय वेदनादायी आहे, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.

March 26, 2025 3:47 PM

views 50

‘वृक्षतोड’ हा मानवाच्या हत्येपेक्षाही मोठा गुन्हा – सर्वोच्च न्यायालय

वृक्षतोड हा मानवाच्या हत्येपेक्षाही मोठा गुन्हा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. बेकायदेशीररित्या वृक्षतोड करणाऱ्या व्यक्तीला तोडलेल्या प्रत्येक झाडामागे न्यायालयानं एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या पीठानं हा दंड ठोठावला आहे. एका व्यक्तीनं संरक्षित हरित क्षेत्रातल्या ‘‘ताज ट्रेपेज़ियम झोन’ मधली सुमारे ४५४ झाडं कापली होती, त्यानं दाखल केलेली याचिका न्यायालयानं रद्दबातल केली आहे. २०१९ मध्ये न्यायालयानं ताज ट्रेपेज़ियम झोन मधल्या हरि...

March 26, 2025 3:17 PM

views 11

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याशी संबंधित वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याशी संबंधित वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्थगिती दिली. या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःहून दखली घेतली आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या या मतांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हा आदेश धक्कादायक असल्याचं नमूद केलं. या आदेशाच्या काही भागात संबंधित न्यायाधीशांची असंवेदनशीलता स्पष्टपणे दिसून येत आहे आणि हे अतिशय वेदनादायी आहे, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.

March 24, 2025 7:36 PM

views 21

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरता राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना करण्याचे SC चे निर्देश

देशातल्या उच्च शिक्षण संस्थांमधल्या विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्याकरता त्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना करण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आय आय टी  दिल्लीच्या दोन विद्यार्थ्यांनी कथित मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर त्यांच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या अध्यक्षते...