नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच होईल-SC

December 5, 2025 7:31 PM December 5, 2025 7:31 PM

views 5

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच होईल-SC

राज्यात २ डिसेंबर रोजी झालेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच होईल, त्याआधी नाही, असं आज सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणं बंधनकारक असून कोणत्याही परिस्थितीत त्या पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देशही सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठानं दिले.

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातल्या प्रदूषणावर उपाय शोधण्यासाठी महिन्यातून दोनदा सुनावणी

December 1, 2025 7:55 PM December 1, 2025 7:55 PM

views 8

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातल्या प्रदूषणावर उपाय शोधण्यासाठी महिन्यातून दोनदा सुनावणी

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातल्या प्रदूषणाचा मुद्दा हा दर हिवाळ्यात न्यायालयात आणायचा मुद्दा नसून यावरचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी यावर महिन्यातून दोनदा सुनावणी घेतली जाईल, असं आज सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं. कोरोनाच्या काळातही शेतातला कचरा जाळला जात होता, पण तरीही आकाश निरभ्र दिसत होतं. त्यामुळे, या प्रदूषणामागे इतरही काही कारणं असू शकतात, असं निरीक्षण सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठानं नोंदवलं. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ...

Jharkhand SC: सरांडा जंगलाला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश

November 13, 2025 8:13 PM November 13, 2025 8:13 PM

views 10

Jharkhand SC: सरांडा जंगलाला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश

३१ हजार ४६८ हेक्टरपेक्षा जास्त असलेल्या सरांडा जंगलाला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड राज्य सरकारला दिले आहेत. सरांडा जंगलाला १९६८ मधे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं, तरीही गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकार आपल्या भूमिका बदलत आहे, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारने २४ हजार ९४१ हेक्टर क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करायला मान्यता दिली, मात्र क्षेत्र कमी करण्याचं काय ...

अवैध बेटिंग ॲप्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारांसह बेटिंग ॲप्सला नोटीस

August 1, 2025 8:55 PM August 1, 2025 8:55 PM

views 7

अवैध बेटिंग ॲप्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारांसह बेटिंग ॲप्सला नोटीस

देशात अवैध बेटिंग ॲप्सवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्य सरकारं, भारतीय रिझर्व बँक, सक्तवसुली संचालनालय, आणि दूरसंवाद नियामक प्राधिकरण-ट्राय ला नोटीस जारी केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने गूगल इंडिया, ॲपल इंडिया, ड्रीम इलेव्हन, मोबाईल प्रीमीयर लीग आणि ए ट्वेंटीथ्री गेम्स या कंपन्यांनाही नोटीस बजावली आहे.     चित्रपटसृष्टीतले तारे, क्रिकेटपटू आणि इतर प्रभावशाली मान्यवरांनी अशा बेटींग ॲपविषयी सर्वसामान्या...

विधेयकांवर मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींनी दिलेल्या वेळेच्या संदर्भावर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्यांना नोटीस

July 22, 2025 6:58 PM July 22, 2025 6:58 PM

views 8

विधेयकांवर मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींनी दिलेल्या वेळेच्या संदर्भावर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्यांना नोटीस

विधिमंडळांनी संमत केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कालावधी निश्चित करुन देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी  दिलेलं विचारणा पत्र  सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला घेतलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यावर  केंद्र आणि सर्व राज्यसरकारांना नोटिसा जारी केल्या.      तमिळनाडू विधानसभेने संमत केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायला  राज्यपालांनी विलंब केल्याप्रकरणी  सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिला होता. विधीमंडळाने संमत क...

राजकीय भांडणात ईडी स्वतःचा वापर का करु देतेय, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

July 21, 2025 8:15 PM July 21, 2025 8:15 PM

views 7

राजकीय भांडणात ईडी स्वतःचा वापर का करु देतेय, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

राजकीय भांडणांसाठी ईडी स्वतःचा वापर का करु देते, असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयानं, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी ईडीची याचिका आज फेटाळली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला एका प्रकरणात ईडीनं बजावलेलं समन्स कर्नाटक उच्च न्यायालयानं रद्द केलं होतं. याला आव्हान देणाऱ्या, ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्रातल्या घटनांचं उदाहरण देत ही टिप्पणी केली.    कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ईडीची याचिका फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्...

देशभरातल्या तुरुंगांमध्ये दिव्यांग कैद्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या- सत्यन नरावूर

March 11, 2025 3:13 PM March 11, 2025 3:13 PM

views 8

देशभरातल्या तुरुंगांमध्ये दिव्यांग कैद्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या- सत्यन नरावूर

देशभरातल्या तुरुंगांमध्ये दिव्यांग कैद्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसंच दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा २०१६ ची अंमलबजावणी व्हावी या मागण्यांसाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे.   सामाजिक कार्यकर्ते सत्यन नरावूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यामूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्र सरकारनं चार आठवड्यांत उत्तर द्यावं, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहे...