December 3, 2025 7:38 PM December 3, 2025 7:38 PM

views 11

कच्च्या कैदेत असलेल्या आरोपीला हजर करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

कच्च्या कैदेत असलेल्या एका आरोपीला पन्नासहून अधिक वेळा न्यायालयात हजर करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातल्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी ८५ सुनावण्या झाल्या असून त्यापैकी ५५ सुनावण्यांमध्ये संबंधित आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आलं नव्हतं. ही परिस्थिती भयंकर आणि धक्कादायक असल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या पीठाने नोंदवलं आहे. २०२१मध्ये झालेल्या या प्रकरणात हत्येचा प्रयत्न केल्याबद्दल एका आरोपीच्या जामीन अर्जावर...

December 1, 2025 8:04 PM December 1, 2025 8:04 PM

views 13

देशभरात डिजिटल अटक फसवणूक प्रकरणांचा तपास सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयकडे सोपवला

देशभरात डिजिटल अटक फसवणूक प्रकरणांचा तपास आज सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयकडे सोपवला. देशात डिजिटल अटक घोटाळे, गुंतवणूक घोटाळे आणि अंशकालीन कामासंबंधीचे घोटाळे या तीन प्रकारचे सायबर घोटाळे होत असल्याची माहिती, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठाला ॲमिकस क्युरिए अर्थात न्यायमित्रांनी दिली. अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांना अमिष दाखवून त्यांच्याकडून मोठी रक्कम उकळली जात असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली आणि त्यातही, विशेषतः डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांचा तपास सीब...

November 27, 2025 8:04 PM November 27, 2025 8:04 PM

views 31

दिव्यांग नागरिकांबाबत अपमानजनक टिप्पणी करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

दिव्यांग नागरिकांबाबत अपमानजनक टिप्पणी करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदा करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला दिले. एका कार्यक्रमात एसएमए या आजारानं ग्रस्त असलेल्यांबद्दल अपमानकारक टिप्पणी केल्याप्रकरणी एसएमए क्युअर फाउंडेशन या संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती कायद्याच्या धर्तीवर दिव्यांगांबद्दल अपमानजनक टिप्पणी करणं हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरवणारा कायदा करण्याचा विचार सरकारनं करावा, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य क...

November 24, 2025 8:35 PM November 24, 2025 8:35 PM

views 26

भटक्या कुत्र्यांचं सक्तीचं लसीकरण आणि तक्रारींचं निवारणासाठी हेल्पलाइनचे आदेश

भटक्या कुत्र्यांचं सक्तीचं लसीकरण करण्याचं आणि नागरिकांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारनं हा शासन आदेश आज जारी केला. निर्धारित नसलेल्या ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही सरकारनं दिले.

November 17, 2025 7:10 PM November 17, 2025 7:10 PM

views 185

आरक्षणाची ५० टक्के कमाल मर्यादा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओलांडता येणार नाही – SC

एकंदर आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये पाळावीच लागेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. बांठिया आयोगाच्या निष्कर्षांच्या आधारे या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करायच्या सरकारच्या निर्णयासंबंधीच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.   निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवण्याचा न्यायालयाचा उद्देश नाही, मात्र आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली जाता कामा नये, असं न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं. या निवडणु...

November 13, 2025 1:07 PM November 13, 2025 1:07 PM

views 14

पिकांचे अवशिष्ट जाळण्याबाबत पंजाब आणि हरयाणाने घेतलेल्या खबरदारीबाबतचा अहवाल सादर करायचे निर्देश

पिकांचे अवशिष्ट जाळण्याबाबत  पंजाब आणि हरयाणा  सरकारने घेतलेल्या खबरदारीबाबतचा अहवाल सादर करायचे निर्देश  सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब हरयाणा राज्य सरकारला दिले आहेत. पिकांची अवशिष्ट जाळणे तसंच दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरातल्या प्रदूषणाबाबत १९८५ मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि के विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने सुनावणी दरम्यान हा अहवाल मागवला आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढच्या आठवड्यात प्रदूषणाबाबतची सुनावणी सुरु होईल असं ...

November 12, 2025 3:26 PM November 12, 2025 3:26 PM

views 248

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हाबाबतच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि अधिकृत निवडणूक चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आव्हान दिलं आहे. या संदर्भातली सुनावणी येत्या २ डिसेंबरला होणार होती. मात्र, राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी वेळेआधी घ्यावी, अशी विनंती शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केली होती.    त्यामुळे आ...

November 9, 2025 9:11 AM November 9, 2025 9:11 AM

views 37

भटक्या श्वानांना आळा घालण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

देशभरात भटक्या श्वानांचा उपद्रव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा श्वानांची तत्काळ व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते लागू करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदतही दिली आहे. भटके श्वान लोकांना चावण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली असल्यामुळं अशा श्वानांच निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केल्यानंतर त्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवा, मूळ ठिकाणी आणून सोडू नका, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे. नगरपालिकांनी दर तीन महिन्यांनी भटके श्वान कुठेही शहरांमध्ये मोकाट...

November 7, 2025 2:17 PM November 7, 2025 2:17 PM

views 69

शाळा-रुग्णालयांवर भटके कुत्रे येऊ नयेत, स्थानिक संस्था जबाबदार – सर्वोच्च न्यायालय

सर्व शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयं, सार्वजनिक क्रीडा संकुलं, बसस्थानकं, रेल्वेस्थानकं इत्यादी ठिकाणी भटकी कुत्री येऊ नयेत, यासाठी व्यवस्थित कुंपण घालण्यात यावं, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिले. भटके कुत्रे चावण्याच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ ही बाब काळजी करण्यासारखी असल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजरिया यांच्या पीठानं नोंदवलं.   या सर्व ठिकाणांवरून भटकी कुत्री हटवण्याची आणि त्यांचं लसीकरण आणि निर्बीजीकरण करून त्यांना आश्रय केंद्...

November 4, 2025 8:36 AM November 4, 2025 8:36 AM

views 43

सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात सुनावणी

भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय ७ नोव्हेंबरला निर्णय देणार आहे. बहुसंख्य राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव सुनावणीला उपस्थित होते, असं न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन व्ही अंजारीया यांच्या विशेष पीठानं सांगितलं. त्याआधी न्याायलयाने पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणाशिवाय सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहायचे निर्देश दिले होते. या राज्यांनी अनुपालन शपथपत्रं सादर का केली नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर सर्व राज्यांनी अनुपालन शपथपत्र सादर केल्य...