January 24, 2026 6:44 PM

views 9

उच्च न्यायालयं ही न्यायदानाच्या प्रक्रियेतले पहारेकरी आहेत- सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत

उच्च न्यायालयं ही न्यायदानाच्या प्रक्रियेतले पहारेकरी आहेत, त्यांनी आणखी सक्रीय पद्धतीनं काम करावं, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी आज व्यक्त केली. मुंबईत फली नरिमन स्मृती व्याख्यानात ते बोलत होते. न्याय मिळण्यात उशीर होणं म्हणजे तो नाकारला जाणंच नाही, तर तो नष्ट होणं आहे, असं प्रतिपादन त्यांनी केलं. न्यायाचं भविष्य, आपण किती चांगल्या प्रकारे न्यायनिवाडा करतो यावर नाही, तर किती हुशारीनं वाद सोडवतो, यावर अवलंबून आहे, असं मत न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयानं ...

January 15, 2026 8:23 PM

views 21

पश्चिम बंगाल सरकारनं ईडी विरोधात दाखल केलेले FIR सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित

कोलकता इथं ईडी, अर्थात सक्तवसुली महासंचालनालयानं नुकत्याच केलेल्या छापेमारीबद्दल पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या FIR ला सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्थगिती दिली. आय-पॅक या राजकीय सल्लागार कंपनीच्या परिसरात आणि तिचे सहसंस्थापक प्रतीक जैन यांच्या घरी गेल्या आठवड्यात ईडीनं हे छापे टाकले होते. त्यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या संमतीनं पोलिसांनी त्यात अडथळे आणल्याचा आरोप करत ईडीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.    या प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या...

January 13, 2026 3:32 PM

views 18

भटक्या प्राण्यांच्या व्यवस्थापनासंदर्भातल्या दिशानिर्देशांचं योग्य पालन होत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त

भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या व्यक्तींना मोठी नुकसान भरपाई द्यायला लावू असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारांना दिला आहे. गेल्या ५ वर्षात भटक्या प्राण्यांच्या संदर्भात दिलेल्या दिशानिर्देशांची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याबद्दल न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. प्राणी प्रेमी आणि त्यांना खाऊ घालणाऱ्यांना या प्रकाराबद्दल जबाबदार धरलं पाहिजे असं मत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठानं नोंदवलं. भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालणारे नागरिक आणि स...

January 6, 2026 10:55 AM

views 2.2K

EPFO च्या वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत येत्या चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

ईपीएफओच्या गेल्या 11 वर्षांपासून बदल न झालेल्या वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत येत्या चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला दिले आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीटाने हे निर्देश दिले आहेत. संघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा उद्देश कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमागे आहे. मात्र वेतन मर्यादा स्थिर राहिल्याने कामगारांचा मोठा वर्ग यामधून वगळला जात असल्याब...

December 29, 2025 1:43 PM

views 126

Unnao rape case: दोषी कुलदीप सेंगरच्या जन्मठेपेला स्थगिती देण्याच्या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयाची स्थगिती

उन्नाव बलात्कार प्रकरणातला दोषी कुलदीप सेंगर  याच्या जन्मठेपेला स्थगिती देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेश आज सर्वाेच्च न्यायालयाने रोखून ठेवला. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने याबाबतीतल्या इतर कायदेशीर बाबींवर विचार करण्यासाठी चार आठवड्यांनी सुनावणी घेण्यात येईल, असंही सांगितलं.    उन्नाव बलात्कार प्रकरणी सेंगर याने शिक्षा कालावधीतले सात वर्षे पाच महिने आधीच तुरुंगात काढले आहेत असं सांगत दि...

December 28, 2025 7:37 PM

views 67

अरावली पर्वत रांगांच्या नव्या व्याख्येवर पर्यावरण तज्ञांच्या आक्षेपाची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल

अरावली पर्वत रांगांच्या नव्या व्याख्येवरून पर्यावरण तज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेची सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेतली असून,  सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.जी. मसीह यांचा समावेश असलेल्या सुट्टी-कालीन पिठासमोर उद्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. अरावली पर्वतरांगांच्या नव्या व्याख्येवर मोठ्या प्रमाणात निषेध आणि आक्षेप नोंदवला गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं हा हस्तक्षेप केला.    नुकत्याच स्वीकारण्यात आलेल्या नव्या व्याख्येनुसार, ...

December 22, 2025 1:25 PM

views 25

माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे. विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा निर्णय येईपर्यंतच ही स्थगिती राहणार असून कोकाटे यांना कोणतंही लाभाचं पद स्वीकारण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. १९९५च्या सरकारी गृहनिर्माण योजनेशी संबंधित फसवणुकी प्रकरणी कोकाटे यांन...

December 18, 2025 6:56 PM

views 25

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. या सर्किट बेंचमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळणं सुलभ होईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना नियम डावलून केल्याचे पुरावे नाहीत, जोपर्यंत या निर्णयात कायद्याचं उल्लंघन दिसून येत नाही तोपर्यंत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही, असं न्यायालयाने ...

December 3, 2025 7:38 PM

views 20

कच्च्या कैदेत असलेल्या आरोपीला हजर करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

कच्च्या कैदेत असलेल्या एका आरोपीला पन्नासहून अधिक वेळा न्यायालयात हजर करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातल्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी ८५ सुनावण्या झाल्या असून त्यापैकी ५५ सुनावण्यांमध्ये संबंधित आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आलं नव्हतं. ही परिस्थिती भयंकर आणि धक्कादायक असल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या पीठाने नोंदवलं आहे. २०२१मध्ये झालेल्या या प्रकरणात हत्येचा प्रयत्न केल्याबद्दल एका आरोपीच्या जामीन अर्जावर...

December 1, 2025 8:04 PM

views 32

देशभरात डिजिटल अटक फसवणूक प्रकरणांचा तपास सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयकडे सोपवला

देशभरात डिजिटल अटक फसवणूक प्रकरणांचा तपास आज सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयकडे सोपवला. देशात डिजिटल अटक घोटाळे, गुंतवणूक घोटाळे आणि अंशकालीन कामासंबंधीचे घोटाळे या तीन प्रकारचे सायबर घोटाळे होत असल्याची माहिती, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठाला ॲमिकस क्युरिए अर्थात न्यायमित्रांनी दिली. अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांना अमिष दाखवून त्यांच्याकडून मोठी रक्कम उकळली जात असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली आणि त्यातही, विशेषतः डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांचा तपास सीब...