राज्याच्या वित्तव्यवस्थेचा २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांचा अहवाल विधानसभेत सादर

मूळ अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींइतका खर्च झालेला नसताना राज्य सरकारनं पुरवणी मागण्या मांडल्या. हे प्रकार टाळण्यासाठी योग्य अर्थसंकल्पीय मार्गांचा अवलंब करायला हवा असं निरीक्षण कॅग अर्थात नियंत्रक आणि लेखापालांच्या अहवालात नोंदवलं आहे. राज्याच्या वित्तव्यवस्थेचा २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षांचा अहवाल विधानसभेत आज सादर झाला. त्यात हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.   राज्य सरकारच्या मालकीच्या सातत्यानं तोट्यात असलेल्या कंपन्यांचा कारभार सुधारत नसेल तर त्या कंपन्या बंद करण्याची शिफारसही कॅगनं केली...