डाउनलोड करा
मोबाइल ॲप
प्ले ऑडिओ
December 13, 2024 1:11 PM
17
भारतीय रिझर्व्ह बँकेला आज इ-मेलद्वारे बॉम्बची धमकी देण्यात आली आहे. रशियन भाषेत लिहिलेली इ-मेल बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. महिनाभरात ही दुसरी धमकी रिझर्व्ह बँकेला मिळाली आहे.
December 11, 2024 3:25 PM
532
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे २६वे गव्हर्नर म्हणून संजय मल्होत्रा यांनी आज पदभार स्वीकारला. संजय मल्होत्रा हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतले राजस्थान केडरचे १९९० सालचे अधिकारी असून, ते अर्थमंत्रालयात महसूल सचिव पदावर कार्यरत होते.
December 10, 2024 1:47 PM
30
रिझर्व्ह बँक ही एक समृद्ध परंपरा असलेली एक महान संस्था आहे, असं प्रतिपादन मावळते गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज केलं. मुंबईत झालेल्या वार्ताहर परिषदेत ते बोलत होते. सहा वर्षांच्या कालावधीत केलेल्या कामगिरीचं श्रेय आपण या संस्थेला आणि सहकाऱ्यांना देत असल्याचं दास यांनी सांगितलं. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर बनण्याची संधी आपल्याला मिळणं हे आपलं भाग्य असून भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदेशीर ठरतील असे निर्णय आपण घ्यायचा प्रयत्न केला. मात्र, तरीही अनेक समस्या आजही या संस्थेसमोर आहेत, असंही ते म्हणाल...
December 6, 2024 1:41 PM
30
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीनं रेपो दरात काहीही बदल न करता तो साडे सहा टक्के कायम राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीनं हा दर कायम राखण्याची ही ११वी वेळ आहे. यामुळे स्थायी ठेव सुविधा दर सव्वा सहा टक्के तर सीमांत स्थायी सुविधा दर आणि बँक दर पावणे सात टक्के कायम राहणार आहे. रिजर्व्ह बँकेनं फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
November 7, 2024 10:48 AM
47
रिझर्व्ह बँकेनं ग्राहकाची ओळख पटवण्याच्या म्हणजे केवायसीबाबत काही नियमांमध्ये बदलांची घोषणा केली आहे. नवीन नियमांनुसार एखाद्या ग्राहकानं बँकेत केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असेल, तर त्याला त्याच बँकेत नवीन खातं उघडताना किंवा नवीन उत्पादन किंवा सेवा घेताना पुन्हा ओळखपडताळणीसाठी कस्टमर ड्यू डिलिजन्स म्हणजे सीडीडीसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसेल. बँकेनं ग्राहकांकडून कोणतीही अतिरिक्त किंवा सुधारित माहिती घेतल्यास ती केंद्रीय केवायसी नोंदणीकेंद्रात सात दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी, अ...
October 30, 2024 6:45 PM
25
भारतीय रिझर्व बँकेनं काल एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीसाठी परकीय चलन साठा व्यवस्थापनाबाबतचा ४३ वा अर्धवार्षिक अहवाल प्रकाशित केला. १८ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत भारताकडे एकूण ६८८ अब्ज २७ कोटी अमेरिकी डॉलर्स इतका परकीय चलन साठा असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं फेब्रुवारी २००४ मध्ये अर्धवार्षिक अहवालाचं संकलन आणि त्याचं सार्वजनिक स्वरूपात प्रसारण करण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. देशाच्या परकीय चलन साठ्याचं व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक बनवणं, हे याचं उद्दिष्ट आहे.
October 23, 2024 8:40 PM
27
देशातल्या नागरिकांकडून रोख रकमेचा वापर कमी होत असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलंय. गेल्या ३ वर्षात डिजिटल व्यवहारांचं प्रमाण १९ टक्क्यांवरून ४८ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. यात यूपीआयचा वाटा महत्त्वाचा आहे, असं भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांच्या एका शोधनिबंधात म्हटलं आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या यूपीआयचा गेल्या ५ वर्षांत किरकोळ डिजिटल व्यवहारांत सर्वाधिक वाटा आहे. खरेदी करताना डिजिटल पद्धतीनं पैसे देण्याचं प्रमाण ६ पटीनं वाढलं आहे. दोन व्यक्तींमधलं निधी हस्तांतरणंही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं ...
October 22, 2024 3:40 PM
50
उत्पादनांचा वापर आणि गुंतवणुकीची मागणी वाढत असल्यामुळे भारताची विकास वाटचाल अबाधित असल्याचं भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रिझर्व बँकेच्या मासिक अहवालात म्हटलं आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताचा वास्तविक स्थूल उत्पादन वाढीचा दर ७ पूर्णांक २ दशांश टक्के राहील, असा अंदाज असल्याचं, यात म्हटलं आहे. कृषी क्षेत्राबाबतचा सुधारित दृष्टिकोन आणि ग्रामीण भागातली वाढती मागणी, या पार्श्वभूमीवर उत्पादनांच्या खासगी वापरला चालना मिळणार असून, सेवांमधली सातत्यपूर्ण वाढ शहरी भागातल्या मागण...
October 7, 2024 1:31 PM
26
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्वैमासिक आढावा बैठक आज मुंबईत सुरू झाली.अन्नधान्याची दरवाढ नियंत्रणात ठेवून आर्थिक विकासाला चालना देणं हा पतधोरण समितीसाठी चर्चेचा प्रमुख मुद्दा असेल, असं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे. परवा येत्या बुधवारी रिझर्व्ह बँकेच्या चलन आणि पतविषयक धोरणाचा द्वैमासिक आढावा जाहीर होणार आहे.
September 30, 2024 8:33 PM
33
सोनं तारण कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून विविध दिशानिर्देशांचं वारंवार उल्लंघन होतंय. या त्रुटी तत्काळ दूर करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेनं या संस्थांना दिले आहेत. या निर्देशांचा कार्यपालन अहवाल ३ महिन्यात सादर करण्याचे आदेशही रिझर्व्ह बँकेनं दिले. ग्राहकांच्या अनुपस्थितीत दागिन्यांचं मूल्यांकन, दागिन्यांच्या लिलावात अपारदर्शकता, कर्ज वितरण करताना आवश्यक खबरदारीची कमतरता यासारखी निरीक्षण बँकेनं नोंदवली आहेत.
गोपनीयता धोरण | कॉपीराइट © 2026 बातम्या ऑन एअर. सर्व हक्क राखीव
शेवटचे अद्यावत: 15th May 2026
