शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीसंदर्भातल्या गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी शेतकरी न्यायालयाचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव

राज्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभाग, ईओडब्ल्यू आणि ग्राहक न्यायालयाच्या धर्तीवर शेतकरी न्यायालय उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी आज विधानसभेत दिली. सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यात सोयाबीन खरेदीसाठी २ केंद्रं निश्चित केली असून तिथं सुमारे पाच हजार पाचशे कोटी रुपयांची खरेदी झाल्याची माहिती त्यांनी आज विधासभेत दिली. सोयाबीन खरेदी केंद्रांची संख्या व...