रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

देशात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजनेला काल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. दोन वर्षांच्या कालावधीत देशात साडेतीन कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याकरता प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. यापैकी सुमारे दोन कोटी लाभार्थी हे पहिल्यांदाच कामाची सुरवात करणार आहेत. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना या योजनेचे फायदा होणार आहे. उत्पादन क्षेत्रातील संस्थांना याकरता अनुदान दिलं जाणार असून य...