परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ओसीआयबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा

August 13, 2025 2:50 PM August 13, 2025 2:50 PM

views 4

परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ओसीआयबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा

भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या परदेशी भारतीय कार्डाबाबत  नियमांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही सुधारणा केल्या आहेत.   एखाद्या ओसीआय नागरिकाला दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असेल किंवा सात वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाच्या शिक्षेसाठी आरोपपत्र दाखल झालं असेल तर त्या व्यक्तीचं परदेशस्थ नागरिकत्व रद्द केलं जाईल असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.   गेल्या काही वर्षांमधे ओसीआय कार्डधारक नागरिकांचा गुन्ह्यांमध्ये अथवा देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग असल...

क्षयरोग निर्मूलन अभियानासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाचं सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र

January 9, 2025 1:31 PM January 9, 2025 1:31 PM

views 4

क्षयरोग निर्मूलन अभियानासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाचं सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र

देशभरात सुरू असलेल्या क्षयरोग निर्मूलन अभियानासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिलं आहे. देशातून क्षयरोगाचं समूळ उच्चाटन व्हावं यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असून या अभियानात राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही सहभागी व्हावं असं आवाहन या पत्रातून केंद्राने केलं आहे.   सर्व कारागृहं तसंच सुधारगृहांमध्ये १०० दिवसांच्या या अभियानाचं आयोजन करण्यात यावं, असे निर्देशही या पत्रात दिले आहेत. कारागृहांची रचना आणि त्यात असलेली कैद्यांची संख्या यांमुळे क्षय...

तुरुंगांसाठी नवीन दिशानिर्देश जारी

January 2, 2025 7:16 PM January 2, 2025 7:16 PM

views 6

तुरुंगांसाठी नवीन दिशानिर्देश जारी

केंद्रीय गृहमंत्रालयानं तुरुंगांसाठी नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत. नवीन नियमावलीनुसार आता तुरुंग अधिकाऱ्यांना जाती आधारित भेदभाव, वर्गीकरण आणि विलगीकरण करता येणार नाही. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि राज्यांना कारागृहातला जाती-आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी त्यांच्या कारागृह नियमावली आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते.

केंद्र सरकारतर्फे बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक न्यायाधिकरणाची स्थापना

December 24, 2024 1:19 PM December 24, 2024 1:19 PM

views 4

केंद्र सरकारतर्फे बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक न्यायाधिकरणाची स्थापना

उल्फा अर्थात यूनायडेट लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यासाठी पुरेशी कारणं आहेत का याचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारने बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक न्यायाधिकरणाची स्थापना केली आहे. न्यायाधिकरण या संघटनेचे गट, शाखा आणि संबंधित संघटनांवर लक्ष ठेवणार आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मायकल झोथनखुमा हे या न्यायाधिकरणाचे प्रमुख असतील.

संयुक्त राष्ट्र दिनानिमित्त २४ ऑक्टोबरला सर्व प्रमुख कार्यालयांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचा ध्वज आणि तिरंगा फडकवावा – गृह मंत्रालय

October 13, 2024 6:44 PM October 13, 2024 6:44 PM

views 2

संयुक्त राष्ट्र दिनानिमित्त २४ ऑक्टोबरला सर्व प्रमुख कार्यालयांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचा ध्वज आणि तिरंगा फडकवावा – गृह मंत्रालय

संयुक्त राष्ट्र दिनानिमित्त येत्या २४ ऑक्टोबरला, केंद्र सरकारचे सर्व विभाग, राज्य सरकारं तसंच केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या सर्व प्रमुख कार्यालयीन इमारतींवर संयुक्त राष्ट्रांचा ध्वज आणि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फडकवावा, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयानं दिले आहेत. मात्र राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपती भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत, देशभरातली उच्च न्यायालयं, राजभवन, राज निवास किंवा विधानपरिषद आणि विधानसभेच्या इमारतींवर संयुक्त राष्ट्राचा ध्वज फडकवू नये, असं मंत्रालयानं जारी केलेल्या निर्द...