केंद्रातील राज्य सरकारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या किमान ३० टक्के कायदा अधिकाऱ्यांमध्ये महिला असणं आवश्यक- न्यायमूर्ती नागरत्ना

केंद्र आणि राज्य सरकारचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कायदा अधिकाऱ्यांमध्ये किमान ३० टक्के महिलांचा समावेश असणं आवश्यक आहे, असं प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी केलं आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाचं  कौतुक करत त्यांनी खंडपीठावर सक्षम महिला वकिलांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती द्यायला हवी, असं आवाहन त्यांनी केलं. मुंबई विद्यापीठात आयोजित ‘ब्रेकिंग ग्लास सिलिंग ; वुमन हू मेड इट’ या विषयावरच्या चर्चासत्रात ते  आज बोलत  होते. ४५ व...