August 9, 2025 10:56 AM

views 11

GeMच्या सकल व्यवसाय मुल्याचा या आर्थिक वर्षात साडेपाच लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार

केंद्र सरकारच्या ई मार्केटप्लेस अर्थात GeMच्या सकल व्यवसाय मुल्यानं 2024-25 या आर्थिक वर्षात साडेपाच लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. अशी माहिती जीईएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहीर कुमार यांनी काल दिली. विपणनाची ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या या पोर्टलचा 9व्या स्थापना दिनानिमित्त नवीदिल्लीइथंआयोजित कार्यक्रमांत ते बोलत होते.शासनाच्या प्रक्रियांना सर्वसमावेशक बनवणं आणि परिणामकारकरित्या अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवणं हा यामागील उद्देश असल्याचं ते म्हणाले.

May 20, 2025 10:34 AM

views 14

जीईएम ही जगभरात सर्वात मोठी बाजारपेठ – सीईओ मिहीर कुमार

केंद्र सरकारची ऑनलाईन विपणन सुविधा अर्थात जीईएम हे ई-मार्केट जगभरात सर्वात मोठी, कार्यक्षम आणि परवडणारी बाजारपेठ ठरली असल्याचं जीईएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहीर कुमार यांनी काल ऑनलाईन सुविधेच्या 8 व्या स्थापना दिनानिमित्त नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितलं. GeMने 10 लाखांहून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, एक लाखापेक्षा अधिक कारागीर आणि विणकर, 1 लाख 80 हजाराहून अधिक महिला उद्योजक आणि 31 हजार स्टार्टअप्सना या सेवेत सामावून घेतलं आहे. केवळ 8 वर्षांत, GeMसार्वजनिक स्तरावर खरेदीसाठी एक परि...

April 16, 2025 3:36 PM

views 22

जीईएमकडून १ लाख ३० हजार कोटी जणांना विमा

जीईएम अर्थात गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेसने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १ लाख ३० हजार कोटी जणांचा आरोग्य विमा, आयुर्विमा आणि अपघात विमा उतरवला अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योजकता मंत्रालयाने दिली आहे. या वर्षात जीईएमने १० लाख रोजगार दिल्याचंही मंत्रालयानं सांगितलं आहे. जीईएम ग्राहकांना एक सुरक्षित आणि फायदेशीर व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असं जीईएमचे सीईओ अजय भादू म्हणाले.

September 21, 2024 8:21 PM

views 26

गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लसकडून आपल्या व्यासपीठावर विक्रेते आणि सेवाप्रदात्यांच्या व्यवहार शुल्कात ३३ टक्के कपात

गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लस अर्थात जेमने आपल्या व्यासपीठावर विक्रेते आणि सेवाप्रदात्यांच्या व्यवहार शुल्कात ३३ टक्के कपात केली आहे.  वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ही माहिती दिली. यावर्षी ९ ऑगस्टपासून जेमनं नवं महसूल धोरण लागू केलं आहे. यानुसार दहा लाखांपर्यंतच्या मागणीवर कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा पाच लाख रुपये होती.