One State One RRB: २६ प्रादेशिक बँकांच्या एकत्रिकरणाची अधिसूचना जारी

April 8, 2025 6:39 PM April 8, 2025 6:39 PM

views 13

One State One RRB: २६ प्रादेशिक बँकांच्या एकत्रिकरणाची अधिसूचना जारी

एक राज्य एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक तत्वानुसार २६ प्रादेशिक बँकांच्या एकत्रिकरणाची अधिसूचना केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागानं जारी केली आहे. त्यानुसार, राज्यात महाराष्ट्र प्रादेशिक ग्रामीण बँक, आणि विदर्भ प्रादेशिक ग्रामीण बँक यांचं विलिनीकरण केलं जाईल. या एकत्रित बँकेचं मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगरमधे असेल.    प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरण प्रक्रियेचा हा चौथा टप्पा आहे. अर्थ मंत्रालयानं गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एकत्रीकरण योजना सुरू केली. सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर, १० राज्यं आणि...

चण्याच्या आयातीवर १०% आयात शुल्क लागणार

March 28, 2025 6:44 PM March 28, 2025 6:44 PM

views 11

चण्याच्या आयातीवर १०% आयात शुल्क लागणार

देशी हरभऱ्याच्या  आयातीवर १ एप्रिलपासून १० टक्के आयात शुल्क लावायचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. अर्थमंत्रालयानं २७ मार्च रोजी याबद्दलची अधिसूचना जारी केली आहे. हरभऱ्याची देशातली उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात सरकारनं हरभऱ्याच्या  निःशुल्क आयातीला परवानगी दिली होती. याची कालमर्यादा येत्या ३१ मार्च रोजी संपणार आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०२४-२५मध्ये १ कोटी १५ लाख टन देशी हरभऱ्याचे उत्पादन झाल्याचा अंदाज आहे.

रोखे करार नियमन कायद्यात अर्थ मंत्रालयाकडून सुधारणा

August 29, 2024 8:18 PM August 29, 2024 8:18 PM

views 8

रोखे करार नियमन कायद्यात अर्थ मंत्रालयाकडून सुधारणा

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं एससीआरआर, अर्थात रोखे करार नियमन कायदा १९५६ मध्ये सुधारणा केली आहे. आयएफएससी अर्थात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांच्या अखत्यारितल्या आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारांमध्ये जागतिक मानकांनुसार सूचीबद्ध होण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय कंपन्यांकरता प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ही सुधारणा केली आहे. भारतातल्या सार्वजनिक कंपन्यांचे प्रस्ताव आणि वितरण, भांडवलाच्या किमान १० टक्के  इतकं असणं बंधनकारक असणार आहे. मर्यादा कमी केल्यानं, देशातल्या उदयोन्मुख कंपन्या तसंच तंत्रज्ञान क्षेत्राल...

खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी अधिकाधिक कर्जवाटप करण्याचं वित्त मंत्रालयाचं आवाहन

July 10, 2024 10:17 AM July 10, 2024 10:17 AM

views 13

खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी अधिकाधिक कर्जवाटप करण्याचं वित्त मंत्रालयाचं आवाहन

कुशल कारागीर आणि फेरीवाल्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पंतप्रधान स्वनिधी, पीएम विश्वकर्मा आणि जन समर्थ पोर्टल यांसारख्या आर्थिक समावेशनाच्या योजनांसाठी खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी अधिकाधिक कर्जवाटप करण्याचं आवाहन वित्त मंत्रालयानं केलं आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत काल आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी यांनी रोजगाराभिमुख योजनांच्या प्रगतीबाबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी जन समर्थ पोर्टलच्या वैशिष्ट्यांवर त्यांनी भर दिला.