बालसंगोपनासाठी लागणाऱ्या वस्तुंवरचं जीएसटी कमी करण्याचं केंद्र सरकारचं महत्त्वपूर्ण पाऊल

September 28, 2025 8:05 PM September 28, 2025 8:05 PM

views 24

बालसंगोपनासाठी लागणाऱ्या वस्तुंवरचं जीएसटी कमी करण्याचं केंद्र सरकारचं महत्त्वपूर्ण पाऊल

वस्तू आणि सेवा कररचनेतल्या सुधारणा २२ तारखेपासून लागू झाल्या आहेत. त्यात बालसंगोपनासाठीच्या वस्तूंबाबत केलेल्या कर सुधारणांविषयी आज जाणून घेऊया...   व्हॉईस कास्ट  (बालसंगोपनासाठी लागणाऱ्या विविध वस्तुंवरचा जीएसटी कमी करून केंद्र सरकारने सामान्य माणसावरचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. बाळांसाठी लागणाऱ्या दुधाच्या बाटल्या, डायपर्स अशा आवश्यक वस्तुंवरचा कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला आहे. त्यासोबतच बालआरोग्य आणि स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उच्च तापमानावरचं दूध पूर्णपण...

केंद्र सरकारकडून देशभरात कृषी संकल्प अभियानाला सुरूवात

June 6, 2025 5:52 PM June 6, 2025 5:52 PM

views 14

केंद्र सरकारकडून देशभरात कृषी संकल्प अभियानाला सुरूवात

विकसित भारत घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणि विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात कृषी संकल्प अभियान सुरू केलं आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात अडगाव या संपूर्ण आदिवासी गावात आज या अभियाना अंतर्गत शेतकरी मेळावा घेण्यात आला. कृषी विभाग, पशु संवर्धन विभाग, आत्मा, कृषी विज्ञान केंद्र यांच्यातर्फे शेतकऱ्यांना जैविक शेती, फळ, भाजीपाला शेती, कृषिपूरक उद्योगात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर बाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. कृषि संकल्प अभियान नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात राबवण्यात येत अस...

केंद्र सरकारनं कापसाच्या आयातीवर तत्काळ बंदी घालून हमीभावानं कापूस खरेदी करण्याचे निर्देश द्यावेत – नाना पटोले

November 3, 2024 4:09 PM November 3, 2024 4:09 PM

views 8

केंद्र सरकारनं कापसाच्या आयातीवर तत्काळ बंदी घालून हमीभावानं कापूस खरेदी करण्याचे निर्देश द्यावेत – नाना पटोले

राज्यातल्या कापूस शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं कापसाच्या आयातीवर तत्काळ बंदी घालून हमीभावानं कापूस खरेदी करण्याचे निर्देश भारतीय कापूस महामंडळाला द्यावेत द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे. कापूस उत्पादनात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून ४० लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी कापूस पिकवतात. तरीही २२ लाख गाठी कापसाची आयात झाल्याच्या बातम्यांमुळे देशात कापसाच्या दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. भारतीय काप...

नॉन क्रिमिलेयर मर्यादा ८ लाखांवरुन १५ लाख करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करायचा राज्य सरकारचा निर्णय

October 11, 2024 9:41 AM October 11, 2024 9:41 AM

views 5

नॉन क्रिमिलेयर मर्यादा ८ लाखांवरुन १५ लाख करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करायचा राज्य सरकारचा निर्णय

नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा 8 लाखांवरुन 15 लाख करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करायचा निर्णय काल महाराष्ट्र राज्य मंत्री मंडळानं घेतला. तसंच शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाज, आणि पत्रकार तसंच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी महामंडळं स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काल घेण्यात आला.   मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात, तसंच मदरश्यांमधल्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करायलाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. राज्यात आंतरराष्ट्रीय रोजगार आणि कौशल्य विकास कंपनी स्थापन करणं, तीन न...

हिज्ब-उत-ताहरीरला केंद्र सरकारनं दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले

October 10, 2024 8:04 PM October 10, 2024 8:04 PM

views 7

हिज्ब-उत-ताहरीरला केंद्र सरकारनं दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले

हिज्ब-उत-तहरीर तसंच तिच्याशी संबंधित सर्व आघाड्या आणि संघटनांना  दहशतवादी संघटना घोषित केलं आहे. हिज्ब-उत-तहरीर कर्मठवाद आणि तरुणांना दहशतवादी संघटनांमधे सामील होण्यासाठी प्रेरित करण्याच्या, तसंच दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारण्याच्या प्रयत्नांमधे गुंतली असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयानं जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे. लोकशाही मार्गानं निवडून आलेली सरकारं जिहाद आणि दहशतवादी कारवायांच्या माध्यमातून उलथून पाडणं आणि ईस्लामी राज्य स्थापन करणं हे या संघटनेचं उद्दिष्ट आहे, असं गृहमंत्रालयानं म्हटल...

केंद्र सरकारकडून कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजनेतील तरतुदींमध्ये बदल

June 29, 2024 10:11 AM June 29, 2024 10:11 AM

views 19

केंद्र सरकारकडून कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजनेतील तरतुदींमध्ये बदल

केंद्र सरकारनं कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजनेतील तरतुदींमध्ये बदल केला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा सहा महिन्यांपेक्षा कमी राहिली आहे, त्यांनाही या योजनेतील विथड्रॉअल बेनिफिट म्हणजे रक्कम काढण्याची सुविधा त्यामुळे मिळणार आहे. सेवा पूर्ण होण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळ असताना या योजनेतून बाहेर पडणाऱ्या सात लाख कर्मचाऱ्यांना या बदलांचा फायदा होणार आहे.