March 28, 2025 8:13 PM March 28, 2025 8:13 PM

views 11

राज्यसभेत विमान संबंधित वस्तू हितरक्षण विधेयक २०२५ वर चर्चा

राज्यसभेत विमान संबंधित वस्तू हितरक्षण विधेयक २०२५ वर आज चर्चा झाली. काँग्रेसचे खासदार नीरज डांगी यांनी ‘उडान’ योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. विमानतळांचं खाजगीकरण आणि वाढलेल्या विमान प्रवास भाड्याचा मुद्दा तसंच विमान रुग्णवाहिकांची सेवा देशभरात उपलब्ध होण्याची गरज त्यांनी मांडली. भारतातली अंतर्देशीय विमानसेवा बाजारपेठ जगभरातली तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ असल्याचं राष्ट्रवादी चे खासदार प्रफुल पटेल यांनी सांगितलं. देशात २०१४ साली फक्त ७४ विमानतळ होते, त्यांची संख्या वाढून आता १४९ झाली आहे,...

March 25, 2025 7:17 PM March 25, 2025 7:17 PM

views 25

लोकसभेत ‘वित्त विधेयक २०२५’ मंजूर

लोकसभेत आज वित्त विधेयक २०२५ मंजूर झालं. २०२५-२६ वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणं हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, हे विधेयक करदात्यांना सन्मानित करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी कर सवलत देणार आहे. नवीन आयकर विधेयकावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.    सीमाशुल्काशी संबंधित विधेयकाचा उद्देश सीमाशुल्क संरचना तर्कसंगत बनवणं आहे. २०२५-२६ च्या अ...

March 17, 2025 5:50 PM March 17, 2025 5:50 PM

views 20

औष्णिक वीज क्षमता येत्या २०३२ पर्यंत ८० हजार मेगावॅटपर्यंत नेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील-ऊर्जा राज्यमंत्री

देशाची वीज उत्पादन क्षमता गेल्या १० वर्षांत वाढून २३४ गिगावॅट झाली असून  सरकारने देशाला ऊर्जाटंचाईतून बाहेर काढून अतिरिक्त ऊर्जापुरवठ्याच्या दिशेने नेल असल्याचं  केंद्रीय ऊर्जाराज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत स्पष्ट केलं. देशाची औष्णिक वीज क्षमता  येत्या २०३१-३२ पर्यंत ८० हजार मेगावॅट पर्यंत नेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

March 17, 2025 5:47 PM March 17, 2025 5:47 PM

views 9

रेल्वे सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील-रेल्वेमंत्री

रेल्वेमध्ये गेल्या १० वर्षांत  ५ लाख रोजगारनिर्मिती झाली असून रेल्वे सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे. ते आज राज्यसभेत बोलत होते. रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात २०२० पासून वाढ झाली नसून आसपासच्या अनेक देशांपेक्षा भारतातला रेल्वेप्रवास अधिक किफायतशीर असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. रेल्वे अपघातांच्या प्रमाणात २००५-०६ च्या तुलनेत ९० टक्क्यांची घट  झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. नुकत्याच झालेल्या महाकुंभमेळ्यात सुमारे साडेचार कोटी प्रवा...

March 17, 2025 3:18 PM March 17, 2025 3:18 PM

views 16

राज्याचं सध्याचं कर्ज सुरक्षित मर्यादेच्या आत – अर्थमंत्री अजित पवार

राज्याचं सध्याचं कर्ज सुरक्षित मर्यादेच्या आत आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.  ते आज विधानसभेत अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेला उत्तर देत होते.   गेल्या १५ वर्षात राज्याचं स्थूल उत्पन्न आणि एकूण कर्ज दोन्ही वाढत गेलं आहे. कर्जाचं स्थूल उत्पादनाशी प्रमाण १६ ते १९ टक्के आहे. २५ टक्क्यापर्यंत आपण कर्ज देऊ शकतो. देशातल्या केवळ ३ राज्यांचं कर्जाचं प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत निराधार आरोप करून राज्याची आर...

February 2, 2025 2:57 PM February 2, 2025 2:57 PM

views 13

यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरातल्या सवलती प्रमुख वैशिष्ट्य असल्याची उद्योग जगताची प्रतिक्रीया

यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या कर सवलतीं हेच प्रमुख वैशिष्ट्य असल्याची प्रतिक्रीया उद्योग जगताने व्यक्त केली आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त करणं हाच यंदाच्या अर्थसंकल्पातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं मत उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांनी मांडलं आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसे येतील, ज्यामुळे वस्तू, दुचाकी आणि प्रवास या क्षेत्राला चालना मिळेल, असं बिर्ला यांनी सांगितलं.    तर, मूलभूत कार्यांसाठी पैसा देणं आणि आर्थिक क्षेत्रात सावधगिरी बाळगायचा ...

February 1, 2025 8:03 PM February 1, 2025 8:03 PM

views 10

आगामी आर्थिक वर्षासाठी ५० लाख ६५ हजार कोटी रुपये खर्चाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर /संरक्षण, ग्रामीण विकास, कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद, आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा, कापूस, डाळी, तेलबियांसाठी विविध योजना

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ५० लाख ६५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असलेला अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर केला. या माध्यमातून येत्या ५ वर्षात सर्वांचा विकास करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यात गरीब, युवा, शेतकरी आणि महिलांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. आर्थिक वृद्धीला चालना, सर्वंकष विकास, खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, सर्वसामान्यांच्या आकांक्षांना उभारी देणारा आणि मध्यमवर्गाला आणखी बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं स...

February 1, 2025 8:01 PM February 1, 2025 8:01 PM

views 19

नवीन आयकर रचनेत १२ लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, करदरातही कपात, कर्करोगावरची औषधं, दुचाकी, पादत्राणे, कृत्रिम दागिने स्वस्त होणार

पुढच्या आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आज केली. टॅक्स रिबेटच्या सोयीमुळं १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना नवीन कर रचनेनुसार कुठलाही आयकर द्यावा लागणार नाही, अशी मध्यमवर्गासाठी खूषखबर त्यांनी आजच्या भाषणात दिली. नोकरदारांना ७५ हजार रुपयांचं standard deduction मिळत असल्यानं त्यांना पावणे १३ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर काहीही आयकर द्यावा लागणार नाही. यामुळे १ कोटी करदाते करमुक्त होतील, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी वार्ताहर परिषदेत दिली. नवीन कर रचनेत असलेल्या करांच्या द...

February 1, 2025 7:57 PM February 1, 2025 7:57 PM

views 17

देशातल्या नागरिकांना विकासाचे भागीदार बनवण्याचा पाया घालणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रधानमंत्र्यांची प्रशस्ती, तर निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याची विरोधकांची टीका

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात १४० कोटी भारतीयांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचं प्रतिबिंब दिसतं अशी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली. देशातले नागरिक विकासाचे भागीदार बनतील, याचा पाया या अर्थसंकल्पानं घातला आहे, रोजगाराच्या प्रत्येक क्षेत्राला प्राथमिकता दिली गेली आहे, असं ते म्हणाले. यामुळे गुंतवणूक, बचत वाढीला लागेल तसंच देशाच्या प्रगतीला वेग येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पामुळे कृषी क्षेत्राचं सक्षमीकरण होईल, ग्राम...

February 1, 2025 3:58 PM February 1, 2025 3:58 PM

views 15

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या वर्गीकरण बदलण्यात आलं

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या वर्गीकरण बदलण्यात आलं आहे. अडीच कोटींपर्यंत सूक्ष्म उद्योग, २५ कोटींपर्यंत लघू आणि  १२५ कोटीपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांना मध्यम उद्योगांचा दर्जा मिळेल. या उद्योगांसाठी असलेली उलाढालीची मर्यादाही आता वाढवून अनुक्रमे १० कोटी, १ अब्ज आणि ५ अब्ज इतकी करण्यात आली आहे. उद्योग पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांसाठी पाच लाख रुपये मर्यादेचं क्रेडिट कार्डही देण्यात येणार आहे.    याशिवाय चर्म उद्योग, खेळणी, अन्नप्रक्रिया...