March 31, 2025 2:53 PM

views 15

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ५८२ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय फेरबदलांतर्गत ५८२ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. यात २३६ अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ विभागातले २०७ दिवाणी न्यायाधीश आणि कनिष्ठ विभागातले १३९ दिवाणी न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. कानपूर भागात सर्वाधिक बदल्या झाल्या असून १३ न्यायाधीशांची पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर अलिगढ इथल्या ११ आणि बरेलीच्या पाच न्यायाधीशांचीही बदली करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे सहनिबंधक सतीश कुमार पुष्कर यांनी काल संध्याकाळी हे आदेश दिले असून बदली झालेल्या ...

March 26, 2025 3:17 PM

views 16

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याशी संबंधित वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याशी संबंधित वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्थगिती दिली. या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःहून दखली घेतली आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या या मतांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हा आदेश धक्कादायक असल्याचं नमूद केलं. या आदेशाच्या काही भागात संबंधित न्यायाधीशांची असंवेदनशीलता स्पष्टपणे दिसून येत आहे आणि हे अतिशय वेदनादायी आहे, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.

March 12, 2025 1:20 PM

views 16

जामा मशिदीच्या रंगसफेदीचं काम एका आठवड्यात पूर्ण करण्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निर्देश

उत्तर प्रदेशात संभल जिल्ह्यामध्ये असलेल्या जामा मशिदीच्या रंगसफेदीचं काम एका आठवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं भारतीय पुरातत्व विभागाला दिले. या प्रकरणी मशिद समितीच्या वकिलांनी मशीद रंगवणं आणि दिवे बसवण्यासाठी पुरातत्व विभाग नकार देत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर उच्च न्यायालयानं रंगसफेदी करण्याचे तसंच, मशिदीच्या बाहेरच्या भागात दिवे बसवण्याचे निर्देश पुरातत्व विभागाला दिले आहेत. 

October 23, 2024 8:36 PM

views 7

कृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

मथुरामधल्या शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी सर्व दिवाणी खटल्यांची एकाच वेळी सुनावणी घेण्याचे आदेश मागे घेण्याची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं आज फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती मयंककुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठानं न्यायालयीन कार्यक्षमतेचा हवाला देत या प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी व्हावी असा निर्णय दिला. सर्व १८ प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी घेण्याच्या आदेशाचा फेरविचार करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.