अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्यक संस्थेचा दर्जा द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाची सहमती

अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्यक संस्थेचा दर्जा द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली असून १९६७ सालच्या अजीज बाशा विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्या प्रकरणातला निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठाने चार विरुद्ध तीन अशा बहुमताने हा निर्णय घेतला.   कायद्याद्वारे स्थापित झालेली संस्था अल्पसंख्यक असल्याचा दावा करू शकत नाही असं १९६७ च्या निर्णयात सांगण्यात आलं होतं. तर केवळ या कारणामुळे कुठल्याही संस्थेचा अल्पसंख्यक दर्जा नाकारला जाऊ ...