राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालून देणं राज्यघटनेच्या विरोधात – सर्वोच्च न्यायालय

August 16, 2025 1:42 PM August 16, 2025 1:42 PM

views 1

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालून देणं राज्यघटनेच्या विरोधात – सर्वोच्च न्यायालय

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालून देणं राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असं उत्तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या प्रश्नांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. कलम २०० आणि २०१ नुसार अशी कालमर्यादा घालता येत नाही, विधेयकांवर निर्णय घेणं हा राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मेहता यांनी आपल्या उत्तरात म्हटलं आहे.

SC : वक्फ सुधारणा कायद्यातल्या काही तरतुदींची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश

April 17, 2025 8:32 PM April 17, 2025 8:32 PM

views 10

SC : वक्फ सुधारणा कायद्यातल्या काही तरतुदींची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश

वक्फ सुधारणा कायद्यातल्या तरतुदींनुसार वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ कौन्सिलवर कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही, असा हंगामी आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिस्टिर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला तशी हमी दिली. वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकारनं सात दिवसात उत्तर सादर करावं, असे निर्देश न्यायालयानं दिले.    राज्य वक्फ मंडळ आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेवर मुस्लिमेतर व्यक्तींची नियुक्ती करणार नाही, तसंच केवळ वहिवाटीनं आहेत म्हणून, कोणत्याही, अधिसूचनेद...

निलंबित आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हिला सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून दिलं संरक्षण

April 15, 2025 3:33 PM April 15, 2025 3:33 PM

views 5

निलंबित आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हिला सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून दिलं संरक्षण

निलंबित आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हिला सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पूजा खेडकर हिचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता, त्या निर्णयाविरोधात खेडकर हिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.  

बालकांच्या तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश जारी

April 15, 2025 3:10 PM April 15, 2025 3:10 PM

views 11

बालकांच्या तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश जारी

देशभरात होणाऱ्या बाल तस्करीशी संबंधित गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि जलद सुनावणीसाठीची कठोर मार्गदर्शक तत्वं आज सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली. उत्तर प्रदेशातल्या बाल तस्करी प्रकरणातल्या आरोपींनी दाखल केलल्या अटकपूर्व जामीन अर्जांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने यासंबंधीचे निर्देश दिले. देशभरातल्या उच्च न्यायालयांनी बाल तस्करी प्रकरणातले खटले सहा महिन्यात निकाली काढावेत, न्यायदानात होणारा विलंब रोखण्यासाठी अशा प्रकरणांची सुनावणी दररोज ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर...

लॉटरी वितरक केंद्र सरकारला सेवा कर देण्यासाठी बांधील नाहीत – सर्वोच्च न्यायालय

February 11, 2025 3:03 PM February 11, 2025 3:03 PM

views 6

लॉटरी वितरक केंद्र सरकारला सेवा कर देण्यासाठी बांधील नाहीत – सर्वोच्च न्यायालय

लॉटरी वितरक केंद्र सरकारला सेवा कर देण्यासाठी बांधील नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने सिक्कीम उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध केलेल्या अपीलावर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठानं आज हा निर्णय दिला आहे. लॉटरी तिकिटे खरेदी करणारा आणि कंपनी यांच्यातल्या व्यवहारांवर सेवा कर आकारला जात नसून या अपीलामध्ये तथ्य नसल्यानं हा अपील फेटाळण्यात येत असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे. लॉटरीवर कर लादण्याचे अधिकार केवळ राज्य सरकारकडे असल्याचं सर्वोच्च ...

बुलडोझर कारवाई द्वारे आरोपीला शिक्षा देऊन न्यायालयाची भूमिका बजावण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

November 13, 2024 1:41 PM November 13, 2024 1:41 PM

views 18

बुलडोझर कारवाई द्वारे आरोपीला शिक्षा देऊन न्यायालयाची भूमिका बजावण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

कोणत्याही आरोपीची मालमत्ता नष्ट करून शिक्षा देण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारांकडून केल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने आज ही टिप्पणी केली. सरकारकडून अशा प्रकारचं मालमत्तेचं पाडकाम थांबवण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वं जाहीर केली आहेत. पाडकाम करण्याआधी आरोपीला पूर्वसूचना द्यावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या नोटीशीवर आरोपीकडून पंधरा दिवसांच्या आत किंवा स्थानिक प्रशासनाने घालून दिलेल्या कालमर...

तिरुपतीतल्या प्रसादाच्या लाडूत भेसळयुक्त तुपाचा वापर झाल्याचा अद्याप काहीही पुरावा नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं निरीक्षण

September 30, 2024 8:28 PM September 30, 2024 8:28 PM

views 8

तिरुपतीतल्या प्रसादाच्या लाडूत भेसळयुक्त तुपाचा वापर झाल्याचा अद्याप काहीही पुरावा नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं निरीक्षण

तिरुपतीतल्या प्रसादाच्या लाडूत भेसळयुक्त तुपाचा वापर झाल्याचा अद्याप काहीही पुरावा नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. या लाडू प्रसादात कथितरीत्या प्राणिज चरबीचा वापर झाल्याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने, या संदर्भात विचारणा केली. त्यावर मंदिर व्यवस्थापनाच्या वकिलांनीही या अनुषंगाने तपास करावा लागेल, असं सांगितलं. लाडूमध्ये प्राणिजन्य चरबीच्या भेसळीबाबत खात्री होण्यापूर्वीच आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत विधान करण्याची आवश्यकता...

शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वं तत्काळ लागू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश

September 25, 2024 9:55 AM September 25, 2024 9:55 AM

views 12

शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वं तत्काळ लागू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश

सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारनं जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वं लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांची सुरक्षा आणि हक्क यांच्या संरक्षणासाठी स्थापित राष्ट्रीय आयोगाला राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधण्यास आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही नागरत्ना आणि एन कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठानं शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्...

शाळांमधे लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रसरकारनं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

September 24, 2024 8:10 PM September 24, 2024 8:10 PM

views 7

शाळांमधे लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रसरकारनं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाळांमधे लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रसरकारनं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले. बदलापूर प्रकरणी एका सेवाभावी संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्न आणि न्यायमूर्ती  एन कोटीश्वर सिंग यांच्या पीठापुढं सुनावणी झाली. फक्त पाच राज्यांनी केंद्रसरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी केली असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकीलानं न्यायालयाला सांगितलं. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगानं राज्यं आणि क...

लहान मुलांचं अश्लील साहित्य डाउनलोड करणं, पाहणं आणि साठवणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा-सर्वोच्च न्यायालयानं

September 24, 2024 5:14 PM September 24, 2024 5:14 PM

views 7

लहान मुलांचं अश्लील साहित्य डाउनलोड करणं, पाहणं आणि साठवणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा-सर्वोच्च न्यायालयानं

लहान मुलांचं अश्लील साहित्य डाउनलोड करणं, पाहणं आणि साठवणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी केवळ डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा नसल्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत, सरन्यायाधीश डॉ.डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील, खंडपीठानं हा निकाल दिला. यासोबतच संसदेला ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी, ‘चाइल्ड सेक्शुअल एक्स्प्लो-इनटेटिव्ह अँड अब्यूज मटेरियल’ अशी संज्ञा वापरण्याची सूचना...