अनुसूचित जाती प्रवर्गात आणखी उपवर्गवारी करणं आणि वेगवेगळा कोटा देणं चुकीचं नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आरक्षणाचा फायदा अधिक मागासांना मिळावा या दृष्टीनं राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गात आणखी उपवर्गवारी करायला, आणि त्यांना स्वतंत्र कोटा द्यायला हरकत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान पीठानं आज ६ विरुद्ध १ असा हा निर्णय दिला. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधे आर्थिक आणि सामाजिक स्तरांमधे प्रचंड विविधता असून त्यामुळे सर्व प्रकारच्या मागास वर्गांना एकाच वर्गात बसवणं योग्य नाही असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्...