वक्फ सुधारणा कायदा 2025 ला अंतरिम आदेश देण्याच्या मुद्द्यावर आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. या कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी ठोस मुद्दे मांडावे लागतील असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी म्हटलं आहे की, न्यायालयांना संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांमध्ये असंवैधानिकता दिसून येत नाही तोपर्यंत हस्तक्षेप करता येत नाही. खंडपीठ आज केंद्र सरकारची बाजू ऐकणार आहे.