वक्फ दुरुस्ती कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाद्वारे, वापरकर्त्याद्वारे  अथवा कराराद्वारे एखादी मालमत्ता वक्फ नसल्याचं सिद्ध करण्याच्या तरतुदीबद्दल  अंतरिम आदेश देणं, राज्य वक्फ मंडळ आणि केंद्रीय वक्फ मंडळात मुस्लिमेतर सदस्यांना प्रवेश देण्याची तरतूद  आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर एखादी मालमत्ता सरकारची असल्याचं सिद्ध झाल्यास ती वक्फ मानली जाणार नाही, या तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांना असलेल्या आक्षेपावर ही सुनावणी घेतली जाणार आहे. सरन्यायाधीश भूषण  गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने हि सुनावणी १५ मे या तारखेवरून पुढे ढकलून आज घेण्याचे निर्देश दिले होते.