सरकारी नोकरीची भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याबाबतच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानं आज सांगितला आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच न्यायमूर्तींच्या पीठानं स्पष्ट केलं की, भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ठरवलेल्या त्याबाबतच्या नियमांमध्ये प्रक्रिया सुरू झाल्यावर छेडछाड करता येणार नाही. निवडीचे नियम मनमानीपणाचे नसावेत आणि ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि भेदभावरहित असावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे.