देशभरात भटक्या श्वानांचा उपद्रव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा श्वानांची तत्काळ व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते लागू करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदतही दिली आहे. भटके श्वान लोकांना चावण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली असल्यामुळं अशा श्वानांच निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केल्यानंतर त्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवा, मूळ ठिकाणी आणून सोडू नका, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे. नगरपालिकांनी दर तीन महिन्यांनी भटके श्वान कुठेही शहरांमध्ये मोकाट राहणार नाहीत याची खात्री करायची आहे.
महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरुन भटक्या श्वानांसोबतच अन्य जनावरांना देखील दूर करुन त्यांचं निवारागृहांमध्ये पुनर्वसन करण्याचे निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालयानं यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले होते, त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिली. श्वानदंशांचे वाढते प्रकार म्हणजे प्रशासकीय उदासीनताच म्हणावी लागेल, नागरिक, विशेषतः लहान मुलं, रुग्ण, वयोवृद्ध यांचं जीवन आणि सुरक्षितता यांचे मूलभूत अधिकार जपण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचंही न्यायालयाच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
