बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर मसुदा मतदारयाद्यांमधून वगळलेल्या ६५ लाख लोकांची नावं संकेतस्थळावर जिल्हानिहाय प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला दिले. ही नावं का वगळली, हेसुद्धा यात नमूद करावं, ओळखपत्र क्रमांकानुसार ही कागदपत्रं शोधता यायला हवीत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. ही यादी बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करायची आहे. तसंच अंतिम यादीत समाविष्ट करण्यासाठी या व्यक्तींनी अर्ज केल्यानंतर पुरावा म्हणून आधार कार्ड ग्राह्य धरावं असे निर्देश न्यायालयानं आयोगाला दिले. नावं वगळलेल्यांची यादी आणि कारणं प्रसिद्ध केली तर जनतेचा निवडणूक आयोगावरचा विश्वास वृद्धिंगत होईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.