देशभरात होणाऱ्या बाल तस्करीशी संबंधित गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि जलद सुनावणीसाठीची कठोर मार्गदर्शक तत्वं आज सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली. उत्तर प्रदेशातल्या बाल तस्करी प्रकरणातल्या आरोपींनी दाखल केलल्या अटकपूर्व जामीन अर्जांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने यासंबंधीचे निर्देश दिले. देशभरातल्या उच्च न्यायालयांनी बाल तस्करी प्रकरणातले खटले सहा महिन्यात निकाली काढावेत, न्यायदानात होणारा विलंब रोखण्यासाठी अशा प्रकरणांची सुनावणी दररोज ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना झालेला कोणताही हलगर्जीपणा हा न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा ताकीदही न्यायालयाने दिली आहे. बालतस्करी प्रकरणांची हाताळणी अयोग्य पद्धतीने केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकार आणि आरोपींना जामीन देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी टीकाही केली.
