आरक्षणाचा फायदा अधिक मागासांना मिळावा या दृष्टीनं राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गात आणखी उपवर्गवारी करायला, आणि त्यांना स्वतंत्र कोटा द्यायला हरकत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान पीठानं आज ६ विरुद्ध १ असा हा निर्णय दिला. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधे आर्थिक आणि सामाजिक स्तरांमधे प्रचंड विविधता असून त्यामुळे सर्व प्रकारच्या मागास वर्गांना एकाच वर्गात बसवणं योग्य नाही असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटलं आहे. त्याचं प्रमाण ठरवण्याचा अधिकार राज्यसरकारांना असून अशा प्रकारचं आरक्षण देता येईल असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
मात्र एखाद्या उपवर्गाला १०० टक्के आरक्षण देता येणार नाही, तसंच अधिक मागासांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं नसल्याचा प्रत्यक्ष डेटा आवश्यक राहील, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. अनुसूचित जाती , जमातींमधली क्रीमी लेयर ठरवण्यासाठी राज्यसरकारांनी धोरण निश्चित करावं आणि त्यांना आरक्षणातून बाहेर काढावं असं न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी म्हटलं आहे. याखेरीज विक्रम नाथ, पंकज मिथल, मनोज मिसरा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायमूर्तींनी या निवाड्याच्या बाजूनं कौल दिला. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी मात्र विरोधात निर्णय दिला आहे.
