January 15, 2026 8:23 PM | Supreme Court

printer

पश्चिम बंगाल सरकारनं ईडी विरोधात दाखल केलेले FIR सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित

कोलकता इथं ईडी, अर्थात सक्तवसुली महासंचालनालयानं नुकत्याच केलेल्या छापेमारीबद्दल पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या FIR ला सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्थगिती दिली. आय-पॅक या राजकीय सल्लागार कंपनीच्या परिसरात आणि तिचे सहसंस्थापक प्रतीक जैन यांच्या घरी गेल्या आठवड्यात ईडीनं हे छापे टाकले होते. त्यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या संमतीनं पोलिसांनी त्यात अडथळे आणल्याचा आरोप करत ईडीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

 

या प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकासह वरीष्ठ पोलीस अधिकारी आणि इतरांवर कारवाई करावी, असा अर्जही ईडीनं न्यायालयाकडे केला आहे. न्यायालयानं ममता बॅनर्जी, पोलीस महासंचालक राजीव कुमार, कोलकत्याचे पोलीस आयुक्त आणि इतरांना नोटीस दिली आहे. त्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून, पुढची सुनावणी ३ फेब्रुवारीला होणार आहे. तोपर्यंत छापे घातलेल्या ठिकाणांच्या परिसरातल्या सीसीटीव्ही फुटेजचं चित्रण आणि इतर उपकरणांचं जतन करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं हंगामी आदेशात दिले आहेत.

सर्वाधिक वाचले
सर्व पहा arrow-right

कोणतीही पोस्ट आढळली नाही.