ईपीएफओच्या गेल्या 11 वर्षांपासून बदल न झालेल्या वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत येत्या चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला दिले आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीटाने हे निर्देश दिले आहेत. संघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा उद्देश कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमागे आहे. मात्र वेतन मर्यादा स्थिर राहिल्याने कामगारांचा मोठा वर्ग यामधून वगळला जात असल्याबाबत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती; त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.